गडचिरोलीच्या दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना महाकर्जमुक्तीची ‘नवसंजीवनी’! थकीत पीककर्जावर १ एप्रिलपासून अतिरिक्त व्याजही नाही!

 गडचिरोली, (जिमाका) दि. 03 : निसर्गाचा लहरीपणा, अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती अशा अस्मानी-सुलतानी संकटांशी सतत दोन हात करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने कर्जमुक्तीचा मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ऐतिहासिक *‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’*ची प्रशासकीय अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात आली असून, येत्या जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे.

राज्याच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना असून, तिच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा थेट लाभ मिळणार आहे. यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबांचाही समावेश आहे.

 

योजनेचे स्वरूप आणि महत्त्वाचे नियम

 

२ लाख रुपयांपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाच्या थकबाकीदारांना (मुद्दल व व्याजासह) २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे. यासाठी जमीनधारणेची कोणतीही अट लागू नाही.

 

२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जासाठी ‘एकवेळ समझोता’ (OTS)

पूर्वी कर्जाची रक्कम २ लाख रुपयांपेक्षा किंचितही अधिक असल्यास शेतकरी कर्जमाफीस अपात्र ठरत होता. आता मात्र, २ लाख रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम शेतकऱ्याने स्वतः भरल्यास उर्वरित २ लाख रुपये शासनाकडून भरले जाणार आहेत. ही अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

 

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन

प्रतिकूल परिस्थितीतही बँकेच्या कर्जाची नियमित व वेळेत परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

 

शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा दिलासा : अतिरिक्त व्याज आकारले जाणार नाही

सध्या जिल्हास्तरावर बँकांकडून माहिती अपलोड करणे आणि खात्यांची पडताळणी करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रक्रियेस लागणारा कालावधी लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त व्याजाचा बोजा पडू नये, यासाठी शासनाने १ जुलै रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, पात्र शेतकऱ्यांच्या थकीत पीककर्जावर १ एप्रिल २०२६ पासून प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ मिळेपर्यंत कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारले जाणार नाही. हा निर्णय सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांसाठी बंधनकारक करण्यात आला आहे.

 

लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काय करावे?

 

योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, ऑनलाइन आणि आधार प्रमाणीकरणावर आधारित आहे.

१. पात्रतेच्या यादीत नाव तपासा :

बँकांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या लवकरच गावची चावडी, ग्रामपंचायत कार्यालय आणि संबंधित बँक शाखांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जातील.

२. आधार प्रमाणीकरण (KYC) अनिवार्य :

यादीत नाव आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आधार कार्डासह जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रात’ किंवा संबंधित बँक शाखेत जाऊन बायोमेट्रिक (अंगठ्याच्या ठशाद्वारे) प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे.

 

आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड : ‘महा कृषी एआय’

 

शासनाने केवळ तातडीचा दिलासा म्हणून ही कर्जमाफी योजना राबविली नसून, शेती क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासासाठी ‘महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण (महा कृषी एआय) २०२५–२०२९’ जाहीर केले आहे. या धोरणाअंतर्गत उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पिकांची स्थिती, जमिनीतील ओलावा यांचे अचूक विश्लेषण केले जाणार असून, शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळावा यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केला जात आहे.

"पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा कर्जमुक्त होऊन नव्याने कर्जपात्र ठरणार आहेत. खरीप हंगामाच्या ऐन तोंडावर मिळणारा हा दिलासा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि शेती क्षेत्राला नवी ऊर्जा देणारा ठरेल."

 

– गजानन जाधव, जिल्हा माहिती अधिकारी गडचिरोली.

0000

गडचिरोली येथे नवीन केंद्रीय विद्यालय सुरू करण्यास मान्यता ३० दिवसात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करणार - जिल्हाधिकारी

 

 

गडचिरोली, दि. ३ जुलै (जिमाका): गडचिरोली येथे नवीन केंद्रीय विद्यालय सुरू करण्यास केंद्रीय विद्यालय संघटन मुख्यालायाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. चालू शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ पासून हे विद्यालय प्रत्यक्ष सुरू होणार असून, आगामी ३० दिवसाच्या प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरच इयत्ता पहिली ते पाचवीचे वर्ग सुरू केले जातील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिली आहे.

भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या केंद्रीय विद्यालय संघटनने याबाबतचा अधिकृत आदेश २ जुलै २०२६ रोजी जारी केला आहे. मार्च २०१९ मध्ये मंजुरी मिळालेल्या देशातील ५० नवीन केंद्रीय विद्यालयांपैकी हे एक विद्यालय आहे.

तात्पुरत्या इमारतीत भरणार शाळा; जिल्हा प्रशासनाचे सहकार्य

प्रायोजक प्राधिकरणाने विद्यालयासाठीची जागा केंद्रीय विद्यालय संघटनच्या नावे हस्तांतरित केली आहे. तसेच शाळेच्या तात्पुरत्या व्यवस्थापनासाठी इमारतही उपलब्ध करून दिली आहे. गडचिरोली येथील 'शासकीय इंग्रजी माध्यम आश्रम शाळा, सेमाना बायपास रोड, येथे सध्या हे नवीन केंद्रीय विद्यालय सुरू केले जात आहे.

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गडचिरोली येथे तात्पुरत्या निवासासाठी आणि वर्गखोल्यांसाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत काही खोल्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. शाळेच्या सुरुवातीच्या काळात विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अडीअडचणी येऊ नयेत, यासाठी जिल्हा यंत्रणा पूर्णपणे सहकार्य करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 पहिली ते पाचवीचे वर्ग

सुरुवातीला हे विद्यालय नागरी क्षेत्रांतर्गत इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत (प्रत्येक इयत्तेचा एक सेक्शन) सुरू होईल. त्यानंतर  टप्प्याटप्प्याने पुढील वर्ग वाढवले जातील. जिल्हा यंत्रणेच्या संपूर्ण सहकार्याने प्रवेश प्रक्रिया आणि इतर कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण केल्या जातील.

कायमस्वरूपी इमारतीचे कामही समांतरपणे होणार सुरू

विद्यालयाच्या तात्पुरत्या इमारतीमध्ये वर्ग सुरू होत असतानाच, दुसरीकडे केंद्रीय विद्यालयाच्या कायमस्वरूपी इमारतीचे बांधकाम देखील समांतरपणे सुरू करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सांगितले. यामुळे विद्यार्थ्यांना भविष्यात सर्व सोयीसुविधांनी युक्त अशी हक्काची भव्य इमारत मिळणार आहे.

जिल्हा प्रशासनाच्या आणि स्थानिक यंत्रणेच्या सकारात्मक व सहकार्यामुळे हा महत्त्वाचा शैक्षणिक टप्पा वेळेत पार पडत असून, यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार केंद्रीय शिक्षणाची दारे खुली होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

00000

 

 

 

गडचिरोलीतील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी शासकीय जमीन मंजूर मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्णयाने मार्ग मोकळा

 

गडचिरोली, (जिमाका) दि. 03 : गडचिरोली नगर परिषदेमार्फत अमृत योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या सिव्हेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) प्रकल्पासाठी मौजा गडचिरोली येथील सर्व्हे क्रमांक ४८ मधील २.०४ हेक्टर शासकीय जमीन भोगवट्याने उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री तथा नागपूर व अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गडचिरोली शहरातील सांडपाणी व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महसूल व वन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील तरतुदींनुसार निर्धारित मूल्य आकारून ही जमीन गडचिरोली नगर परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे गडचिरोली शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होणार असून, स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन आणि नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने मोठा लाभ होणार आहे. तसेच अमृत योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या नागरी विकासकामांनाही गती मिळणार आहे.

शासनाने या मंजुरीस काही अटी व शर्ती लागू केल्या आहेत. मंजूर जमीन केवळ सिव्हेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रकल्पासाठीच वापरता येणार असून, संबंधित नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी, पर्यावरणीय नियमांचे पालन तसेच इतर आवश्यक शासकीय मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील. अटींचे उल्लंघन झाल्यास जमीन शासनाकडे परत घेण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आला आहे. जनहिताचे विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत, यासाठी आवश्यक त्या सर्व प्रशासकीय प्रक्रियांना गती देण्यास महसूल विभाग कटिबद्ध आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील प्रत्येक शहरात दर्जेदार नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याला शासन सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. गडचिरोलीतील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून दिल्यामुळे शहराच्या स्वच्छता व्यवस्थेला बळ मिळेल, पर्यावरण संवर्धनाला चालना मिळेल आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण होईल. -:चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री

00000

 

 

बेकायदेशीर गर्भलिंग चाचण्यांवर कडक कारवाईचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

 

 

गडचिरोली, दि. २ (जिमाका) : जिल्ह्यातील घटत्या लिंग गुणोत्तराची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी ज्या तालुक्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण चिंताजनक आहे, तिथे गर्भलिंग निदान ('पीसीपीएनडीटी')  कायद्यांतर्गत तपासणी मोहीम तीव्र करण्याचे सूचना दिल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या 'पीसीपीएनडीटी' (PCPNDT) टास्क फोर्सच्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा लहाडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे तसेच टास्क फोर्स समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील एकूण लिंग गुणोत्तर समाधानकारक असले, तरी काही विशिष्ट भागांमध्ये विशेषतः सिरोंचा, धानोरा, मुलचेरा आणि कुरखेडा या तालुक्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण कमी असल्याचे समोर आले आहे. यावर चिंता व्यक्त करत जिल्हाधिकारी पंडा यांनी स्त्रीभ्रूणहत्येला प्रतिबंध करण्यासाठी या भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे सांगितले.

बैठकीत गेल्या वर्षभरात बेकायदेशीर गर्भलिंग चाचणी करणाऱ्या केंद्रांवर एकही 'डीकॉय' (बनावट ग्राहक पाठवून केलेली कारवाई) झाली नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अंमलबजावणीची प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्याची गरज असून, प्रत्येक तालुक्यात किमान एक 'डीकॉय' कारवाई करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी पोलीस विभागाची मदत घेण्याचे आणि आशा सेविका किंवा अंगणवाडी सेविकांच्या संमतीने अशा मोहिमा आखण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. तसेच माहिती देणाऱ्यास जाहीर करण्यात आलेले १ लाख रुपयांचे बक्षीस आणि त्याबाबतच्या जनजागृतीवर भर देण्यास सांगण्यात आले आहे.

या बैठकीला आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, पीसीपीएनडीटी समितीचे सदस्य आणि संबंधित विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

0000

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जनजागृती आवश्यक – नागरी हक्क संरक्षण विभागाची कार्यशाळा संपन्न

 

 

गडचिरोली, दि. २ जुलै (जिमाका): अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ तसेच सुधारणा अधिनियम, २०१५ यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह नागरिकांमध्ये कायद्याविषयी जनजागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने नागरी हक्क संरक्षण विभाग, गडचिरोली यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात ३० जून २०२६ रोजी नागरी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. कार्यशाळेत कायद्याची अंमलबजावणी, नागरिकांचे अधिकार, सायबर सुरक्षा, सामाजिक सक्षमीकरण आणि विविध शासकीय योजनांबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या कार्यशाळेचे उद्घाटन समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी आणि राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुशील चांदेकर यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आले.

कार्यशाळेत सहाय्यक न्यायरक्षक अॅड. मोहम्मद सकलेन अब्दुल कलाम खान यांनी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची उद्दिष्टे, महत्त्व, तरतुदी आणि प्रभावी अंमलबजावणी याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे पॅनेल अधिवक्ता अॅड. अरुण एम. अंजनकर यांनी ज्येष्ठ नागरिकांचे अधिकार, त्यांचे सक्षमीकरण, संरक्षण आणि सन्मान याबाबत माहिती दिली.

सोसायटी फॉर पीपल्स अॅक्शन इन रुरल सर्व्हिसेस अँड हेल्थ (SPARSH) चे अध्यक्ष डॉ. दिलीप बारसागडे यांनी अनुसूचित जाती-जमाती समाजाच्या सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीचे विश्लेषण करत सामाजिक न्याय आणि संवेदनशीलतेची गरज अधोरेखित केली. सायबर पोलीस स्टेशन, गडचिरोलीचे दिवाकर तनमनवार यांनी वाढत्या सायबर गुन्ह्यांचे प्रकार, त्यापासून बचावाचे उपाय आणि नागरिकांनी घ्यावयाची काळजी याबाबत मार्गदर्शन केले. तर बार्टीचे प्रकल्प अधिकारी हृदय गोडबोले यांनी बार्टीच्या विविध योजना तसेच अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत शासनाकडून उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या मदत व पुनर्वसन योजनांची माहिती उपस्थितांना दिली.

या कार्यशाळेला गडचिरोली जिल्हा पोलीस दल, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, समाजकल्याण विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांचे अधिकारी व कर्मचारी, सुमारे २५० पोलीस पाटील तसेच ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

लक्ष्मीकांत पाटील, पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, नागपूर परिक्षेत्र यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन महिला पोलीस शिपाई भारती बाचावार यांनी केले. नागरी हक्क संरक्षण पथकाचे प्रमुख सहायक पोलीस निरीक्षक तीर्थदास निंबेकर, तसेच रमेश उसेंडी, सविता उसेंडी, राजेंद्र भोयर, जितकुवर विनायक आणि अतुल लोनबळे यांनी कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी सक्रिय सहभाग नोंदविला. कार्यक्रमाची प्रस्तावना व आभार प्रदर्शन सहायक पोलीस निरीक्षक तीर्थदास निंबेकर यांनी केले.

0000

 

 

 

 

 

 

 

उद्योजकतेसाठी मानसिकतेत बदल, जिद्द आणि सातत्य आवश्यक – जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा 'तेजस' कार्यक्रमातून युवक, महिला, शेतकरी व विद्यार्थ्यांना उद्योजकतेच्या नव्या संधींचे मार्गदर्शन विविध शैक्षणिक संस्था व व्यावसायिक संघटनांसोबत सामंजस्य करार

 

 

गडचिरोली, दि. २ (जिमाका) : गडचिरोली जिल्ह्यात वेगाने होत असलेल्या औद्योगिक व आर्थिक परिवर्तनाच्या पार्श्वभूमीवर युवक, महिला, शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांनी पारंपरिक रोजगाराच्या चौकटीबाहेर पडून उद्योजकतेचा मार्ग स्वीकारावा. केवळ शासकीय मदतीवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल, जिद्द, धैर्य आणि सातत्य जोपासल्यास यश निश्चित मिळू शकते, असे प्रेरणादायी आवाहन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केले.

भारत सरकारच्या स्टार्ट अप इंडिया अंतर्गत आयोजित 'तेजस' (TEJAS – Transforming Entrepreneurial Journeys Across States & Districts) या जिल्हास्तरीय कार्यक्रमात अध्यक्षस्थानावरून ते मार्गदर्शन करत होते. जिल्हा नियोजन समितीच्या महा-स्ट्राइड उपक्रमांतर्गत आणि उद्योजकता संवर्धन व व्यवसाय सुलभीकरण केंद्र ( Incubation cum Business Facilitation Centre ) यांच्या सहकार्याने आर. के. सेलेब्रेशन हॉल येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाला अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रसाद घाडगे, उद्योजकता संवर्धन व व्यवसाय सुलभीकरण केंद्राचे संचालक डॉ शिवाजी धवड यांच्यासह जिल्ह्यातील नवउद्योजक, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, विद्यार्थी, युवक तसेच विविध शैक्षणिक संस्था व व्यावसायिक संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आपल्या मार्गदर्शनात जिल्हाधिकारी पंडा यांनी स्पष्ट केले की, प्रशासन, बँका किंवा विविध संस्था आवश्यक ते मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि सहकार्य देऊ शकतात; मात्र यशस्वी उद्योजक होण्यासाठी स्वतःची तयारी, ध्येयाप्रती निष्ठा आणि संकटांवर मात करण्याची क्षमता महत्त्वाची असते. अनेक यशस्वी उद्योजकांनी अपयशाचा सामना करत सातत्याने प्रयत्न केल्यानंतरच यश मिळविले आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या अडचणींनी किंवा अपयशाने खचून न जाता नव्या कल्पनांवर विश्वास ठेवत सातत्याने प्रयत्न करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

जिल्ह्यात उद्योजकतेची सक्षम परिसंस्था उभारण्यासाठी प्रशासनाने युवक, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, विद्यार्थी-युवतींचा कौशल्य विकास आणि जिल्ह्यातील लपलेल्या प्रतिभेचा शोध या पाच प्रमुख घटकांवर विशेष भर दिला आहे, असे त्यांनी सांगितले. महाविद्यालयीन युवकांना कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून रोजगार व उद्योगाशी जोडणे, महिला बचत गटांना बाजारपेठ आणि आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून देणे, शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातून शेतीचे विविधीकरण आणि मूल्यवर्धन वाढविणे, स्थानिक युवक-युवतींना उद्योगांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण देणे तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सौर ऊर्जा, जलविद्युत यांसारख्या नाविन्यपूर्ण क्षेत्रांमध्ये काम करू इच्छिणाऱ्या प्रतिभावान युवकांना आवश्यक मार्गदर्शन व संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बोदली येथे नुकतेच ७५० मुलींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना उद्योग क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याचा उल्लेख करत त्यांनी आगामी पोलाद आणि खाण उद्योगांमध्ये स्थानिक युवक-युवतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्याचे सांगितले. या संधींचा लाभ घेण्यासाठी आतापासूनच आवश्यक कौशल्य आत्मसात करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

जिल्ह्यातील सामूहिक वनहक्क क्षेत्र, समृद्ध वनसंपदा आणि कृषी संसाधने ही गडचिरोलीच्या विकासाची मोठी ताकद असल्याचे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी नमूद केले. मोहफुल, तेंदूपत्ता, चारोळी यांसारख्या वनोपजांचे मूल्यवर्धन, प्रक्रिया उद्योग आणि प्रभावी विपणनाद्वारे स्थानिक रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळू शकते. त्याचबरोबर मत्स्यपालन, बांबू आधारित उद्योग, कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रशासन विविध उपक्रम राबवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी गडचिरोली जिल्हा परिवर्तनाच्या निर्णायक टप्प्यावर उभा असल्याचे सांगत, आगामी औद्योगिकीकरण, कृषी प्रक्रिया, वनाधारित उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि नवतंत्रज्ञानामध्ये निर्माण होणाऱ्या संधींचा स्थानिक युवक, महिला व नवउद्योजकांनी आत्मविश्वासाने लाभ घ्यावा, स्वतःचे उद्योग उभारावेत आणि गडचिरोलीच्या सर्वांगीण विकासात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन केले.

कार्यक्रमादरम्यान विद्यार्थ्यांना उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गडचिरोली, शिवाजी महाविद्यालय, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कृषी महाविद्यालय, लघुउद्योग भारती, आदर्श महाविद्यालय देसाईगंज (वडसा) तसेच एम. जी. महाविद्यालय, आरमोरी आदी संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. यावेळी जिल्हा उद्योग केंद्र, उमेद, माविम, आत्मा, कृषी विज्ञान केंद्र, नाबार्ड तसेच उद्योजकता परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी कार्य करणाऱ्या विविध विभाग व संस्थांच्या प्रतिनिधींचा गौरव करण्यात आला.

कार्यक्रमात अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे तसेच संबंधित तज्ज्ञ मान्यवरांनी स्टार्टअप नोंदणी, वित्तीय सहाय्य, उद्योग उभारणीची प्रक्रिया आणि विविध शासकीय योजनांबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.  यावेळी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

0000

कर्जमाफीचा लाभ मिळेपर्यंत थकीत रकमेवर व्याज आकारू नये

 

 

गडचिरोली, दि. २ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत त्यांच्या पात्र थकीत पीककर्जावर कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारू नये, असे निर्देश राज्य शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना दिले आहेत.

      या संदर्भातील सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने बुधवारी शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने २ जून २०२६ रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना मंजूर केली असून सध्या या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. या योजनेनुसार ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या पात्र अल्पमुदतीच्या पीककर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर त्यांना एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद आहे.

       या योजनेसाठी शासनाने मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केली असून, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून पात्र कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर कर्जखात्यांची पडताळणी, अपात्र खात्यांचे वगळणे, लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण आणि कर्जमाफीची रक्कम संबंधित खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

      ही प्रक्रिया सुरू असताना शेतकऱ्यांच्या थकीत पीककर्जावर व्याजाची वाढ होऊ नये आणि कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतर त्यांना नव्याने पीककर्ज उपलब्ध होण्यात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कर्जमाफी आणि एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पात्र थकीत रकमेवर १ एप्रिल २०२६ पासून ते कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ खात्यात जमा होईपर्यंत कोणतेही व्याज आकारू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

       महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७९-अ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हा आदेश जारी करण्यात आला असून, तो राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना लागू राहणार आहे.

000000