गडचिरोली, (जिमाका) दि. 03 :
गडचिरोली नगर परिषदेमार्फत अमृत योजनेअंतर्गत
उभारण्यात येणाऱ्या सिव्हेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) प्रकल्पासाठी मौजा गडचिरोली
येथील सर्व्हे क्रमांक ४८ मधील २.०४ हेक्टर शासकीय जमीन भोगवट्याने उपलब्ध करून
देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री तथा नागपूर व
अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गडचिरोली शहरातील
सांडपाणी व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने या प्रस्तावाला मंजुरी
दिल्याने प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महसूल व वन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला
असून, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील
तरतुदींनुसार निर्धारित मूल्य आकारून ही जमीन गडचिरोली नगर परिषदेकडे हस्तांतरित
करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे गडचिरोली शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया
व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होणार असून, स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन आणि नागरिकांच्या
आरोग्याच्या दृष्टीने मोठा लाभ होणार आहे. तसेच अमृत योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या
नागरी विकासकामांनाही गती मिळणार आहे.
शासनाने या मंजुरीस काही अटी व शर्ती लागू केल्या आहेत.
मंजूर जमीन केवळ सिव्हेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रकल्पासाठीच वापरता येणार असून, संबंधित नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी, पर्यावरणीय नियमांचे पालन तसेच इतर आवश्यक शासकीय मंजुरी
घेणे बंधनकारक राहील. अटींचे उल्लंघन झाल्यास जमीन शासनाकडे परत घेण्याचा अधिकार
राखून ठेवण्यात आला आहे. जनहिताचे विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत, यासाठी आवश्यक त्या सर्व प्रशासकीय प्रक्रियांना गती
देण्यास महसूल विभाग कटिबद्ध आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली
राज्यातील प्रत्येक शहरात दर्जेदार नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याला शासन
सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. गडचिरोलीतील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी शासकीय
जमीन उपलब्ध करून दिल्यामुळे शहराच्या स्वच्छता व्यवस्थेला बळ मिळेल, पर्यावरण संवर्धनाला चालना मिळेल आणि नागरिकांच्या
आरोग्याचे संरक्षण होईल. -:चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
00000
No comments:
Post a Comment