प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत अर्ज करा खरीप हंगाम २०२६-२७ मध्ये भात व कापूस पिकांसाठी संधी; शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षणाचा लाभ घ्यावा – जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

 

 

गडचिरोली, (जिमाका) दि. ६ : राज्य शासनाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू केली असून खरीप हंगामासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना भात व कापूस या अधिसूचित पिकांचा विमा उतरविण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ, कीड व रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे होणाऱ्या संभाव्य आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै २०२६ पर्यंत विमा योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्रीमती प्रिती हिरळकर यांनी केले आहे.

सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत अधिसूचित महसूल मंडळात अधिसूचित पिकाचे चालू वर्षातील सरासरी उत्पादन हे निर्धारित उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना विमा नुकसानभरपाईचा लाभ मिळणार आहे. बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात खरीप हंगामात भात व कापूस या दोन पिकांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. भात पिकासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के, तर कापूस या व्यापारी पिकासाठी ५ टक्के विमा हप्ता भरून शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकतात.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी नॅशनल क्रॉप इन्शुरन्स पोर्टल (NCIP) वर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. तसेच बँक, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) किंवा स्वतः ऑनलाइन अर्ज भरूनही सहभाग नोंदविता येणार आहे. यासाठी ॲग्री-स्टॅक नोंदणी क्रमांक असणे बंधनकारक आहे.

विमा अर्जासाठी जमिनीची आवश्यक कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक तसेच आधारशी संलग्न बँक खाते आवश्यक आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या पिकाचा डिजिटल क्रॉप सर्व्हे पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. डिजिटल क्रॉप सर्व्हेमध्ये नोंद झालेल्या पिकाची माहिती आणि विमा अर्जातील पिकाची माहिती यामध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्व्हेमधील माहिती अंतिम मानली जाईल. अशा तफावतीमुळे विमा अर्ज नामंजूर होऊ शकतो.

योजनेचा गैरफायदा घेण्यासाठी चुकीची माहिती देऊन अर्ज केल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्याला पुढील पाच वर्षे कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्राखाली पीक असणे आवश्यक आहे.

योजनेसंदर्भात कोणतीही अडचण किंवा शंका असल्यास संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा १४४४७ या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधून माहिती मिळविता येईल.

चालू वर्षातील संभाव्य हवामान बदल आणि पावसाबाबतच्या अंदाजाच्या पार्श्वभूमीवर पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक संरक्षणाचे प्रभावी साधन ठरणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या बँक शाखा, आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा ऑनलाइन माध्यमातून ३१ जुलै २०२६ पूर्वी विमा हप्ता भरून योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी  प्रिती हिरळकर यांनी केले आहे.

00000