Saturday, 4 July 2026
सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना : बदलत्या हवामानात शेतकऱ्यांसाठी विश्वासाचे आर्थिक कवच
दिवसेंदिवस बदलत असलेले हवामान शेतीसाठी जोखीमीचे ठरत आहे. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, पूर तसेच कीड व रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. अशा संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे आणि शेती उत्पादनातील सातत्य अबाधित राहावे, या उद्देशाने राज्य शासनाने खरीप हंगाम 2026 व रब्बी हंगाम 2026-27 साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू केली आहे. या सुधारित योजनेत पारदर्शकता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
या योजनेचा मोठा फायदा म्हणजे नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे उत्पादनात घट झाली तरी शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य टिकून राहण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर सुधारित शेती तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि कृषी क्षेत्रातील पतपुरवठाही अधिक सक्षम राहण्यास मदत होईल.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे प्रमुख लाभ पुढीलप्रमाणे आहेत :
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीस आर्थिक संरक्षण.
- कमी हप्त्यात अधिक विमा संरक्षण.
- नुकसान भरपाई प्रक्रियेत पारदर्शकता.
- लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही लाभ.
- आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे अचूक नुकसान मूल्यांकन.
- कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनाही सहभागाची संधी.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ॲग्रीस्टॅग फार्मर आयडी तसेच डिजिटल क्रॉप सर्व्हेमध्ये पीक नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष पेरणीची अचूक माहिती उपलब्ध होऊन चुकीच्या दाव्यांना आळा बसेल आणि नुकसान भरपाईची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व विश्वासार्ह होईल. शेतकऱ्यांना किमान 0.10 हेक्टर क्षेत्रासाठीही विमा अर्ज करता येणार असल्याने लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
सुधारित योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे फसवणुकीविरोधातील कठोर तरतुदी. बनावट कागदपत्रे, चुकीची पीक माहिती किंवा फसव्या पद्धतीने पीक विम्याचा लाभ घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला केवळ पीक विमाच नव्हे, तर नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसह कृषी विभागाच्या विविध डीबीटी योजनांपासून पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण होण्यास मदत होईल.
विमा हप्ता शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत परवडणारा ठेवण्यात आला आहे. खरीप हंगामातील अन्नधान्य व गळीतधान्य पिकांसाठी केवळ 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के, तर नगदी पिकांसाठी 5 टक्के इतकाच शेतकरी हिस्सा राहणार आहे. उर्वरित प्रीमियम राज्य व केंद्र शासनाकडून अनुदानाच्या स्वरूपात भरला जाणार असल्याने कमी खर्चात मोठे विमा संरक्षण उपलब्ध होणार आहे.
या योजनेत 70 टक्के जोखीम स्तर निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच मागील सात वर्षांपैकी सर्वोत्तम पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या आधारे उंबरठा उत्पादन निश्चित करण्यात येणार असल्याने नुकसान भरपाईचे गणित अधिक वास्तववादी व शेतकरीहिताचे ठरणार आहे.
योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर. पीक कापणी प्रयोगांबरोबरच उपग्रह प्रतिमा, रिमोट सेन्सिंग, ड्रोन आणि स्मार्टफोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादनाचा अंदाज घेतला जाणार आहे. तसेच पीक नुकसानीचे मूल्यांकन अधिक अचूक व पारदर्शक करण्यासाठी प्रत्येक पीक कापणी प्रयोगाची नोंद प्रत्यक्ष शेतात जाऊन केंद्र शासनाच्या CCE Agri App या मोबाईल ॲपवर छायाचित्रांसह, जीपीएस स्थान व वेळेच्या नोंदीसह करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाई निश्चित करण्याची प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होणार आहे.
योजनेचा लाभ केवळ कर्जदार शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनाही ऐच्छिक स्वरूपात मिळणार आहे. तसेच कुळाने किंवा भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीही नोंदणीकृत भाडेकराराच्या आधारे या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी विमा संरक्षणाच्या कक्षेत येतील.
खरीप हंगामात भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, मूग, उडीद, तूर, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, करडई, कापूस आणि कांदा यांसारख्या प्रमुख पिकांचा समावेश आहे. रब्बी हंगामात गहू, हरभरा, रब्बी ज्वारी, मका, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग आणि कांदा यांसारख्या पिकांनाही विमा संरक्षण उपलब्ध राहणार आहे.
मुंबईपासून ते गडचिरोलीपर्यंतच्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील अधिसूचित तालुके, महसूल मंडळे व पिकांचा सविस्तर समावेश यात करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार लागू असलेल्या पीक विम्याच्या तरतुदींची स्पष्ट माहिती उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश प्रमुख पिकांना संरक्षण मिळेल.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज वेळेत सादर करणे आवश्यक आहे. खरीप हंगामासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. अर्ज करताना ॲग्रीस्टॅग फार्मर आयडी, डिजिटल पीक नोंदणी, आधार क्रमांक, बँक खाते, सातबारा/८-अ उतारा (लागू असल्यास) तसेच आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून विमा संरक्षणाचा लाभ घ्यावा.
एकंदरीत सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही केवळ नुकसान भरपाईची योजना नसून शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पारदर्शक प्रक्रिया आणि शेतीतील सातत्य देणारी व्यापक संरक्षण योजना आहे. बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर पीक विमा हा आता पर्याय नसून शेतीसाठी आवश्यक आर्थिक सुरक्षा कवच बनला आहे. त्यामुळे प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याने वेळेत नोंदणी करून या योजनेचा लाभ घ्यावा. योग्य वेळी घेतलेले विमा संरक्षण संकटाच्या काळात आर्थिक आधार देऊन शेती अधिक सुरक्षित, शाश्वत आणि आत्मविश्वासपूर्ण बनविण्यास निश्चितच मोलाची भूमिका बजावेल.
- गजानन जाधव
जिल्हा माहिती अधिकारी, गडचिरोली.
Friday, 3 July 2026
गडचिरोलीच्या दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना महाकर्जमुक्तीची ‘नवसंजीवनी’! थकीत पीककर्जावर १ एप्रिलपासून अतिरिक्त व्याजही नाही!
गडचिरोली, (जिमाका) दि. 03 : निसर्गाचा लहरीपणा, अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती अशा अस्मानी-सुलतानी संकटांशी सतत दोन हात करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने कर्जमुक्तीचा मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ऐतिहासिक *‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’*ची प्रशासकीय अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात आली असून, येत्या जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे.
राज्याच्या
इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना असून, तिच्या
माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी
रुपयांचा थेट लाभ मिळणार आहे. यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी
कुटुंबांचाही समावेश आहे.
योजनेचे
स्वरूप आणि महत्त्वाचे नियम
२ लाख
रुपयांपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी
१
एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाच्या
थकबाकीदारांना (मुद्दल व व्याजासह) २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती दिली जाणार
आहे. यासाठी जमीनधारणेची कोणतीही अट लागू नाही.
२ लाख
रुपयांपेक्षा जास्त कर्जासाठी ‘एकवेळ समझोता’ (OTS)
पूर्वी
कर्जाची रक्कम २ लाख रुपयांपेक्षा किंचितही अधिक असल्यास शेतकरी कर्जमाफीस अपात्र
ठरत होता. आता मात्र, २ लाख रुपयांपेक्षा अधिकची
रक्कम शेतकऱ्याने स्वतः भरल्यास उर्वरित २ लाख रुपये शासनाकडून भरले जाणार आहेत.
ही अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली
आहे.
नियमित
कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन
प्रतिकूल
परिस्थितीतही बँकेच्या कर्जाची नियमित व वेळेत परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक
शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी
सर्वात मोठा दिलासा : अतिरिक्त व्याज आकारले जाणार नाही
सध्या
जिल्हास्तरावर बँकांकडून माहिती अपलोड करणे आणि खात्यांची पडताळणी करण्याचे काम
सुरू आहे. या प्रक्रियेस लागणारा कालावधी लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त
व्याजाचा बोजा पडू नये, यासाठी शासनाने १ जुलै रोजी
महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, पात्र
शेतकऱ्यांच्या थकीत पीककर्जावर १ एप्रिल २०२६ पासून प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ
मिळेपर्यंत कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारले जाणार नाही. हा निर्णय सर्व जिल्हा
मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांसाठी बंधनकारक करण्यात
आला आहे.
लाभ
मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काय करावे?
योजनेची
संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, ऑनलाइन आणि आधार प्रमाणीकरणावर
आधारित आहे.
१.
पात्रतेच्या यादीत नाव तपासा :
बँकांकडून
प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या पात्र शेतकऱ्यांच्या
याद्या लवकरच गावची चावडी, ग्रामपंचायत कार्यालय आणि
संबंधित बँक शाखांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जातील.
२. आधार
प्रमाणीकरण (KYC) अनिवार्य :
यादीत नाव
आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आधार कार्डासह जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रात’ किंवा
संबंधित बँक शाखेत जाऊन बायोमेट्रिक (अंगठ्याच्या ठशाद्वारे) प्रमाणीकरण करणे
आवश्यक आहे.
आधुनिक
तंत्रज्ञानाची जोड : ‘महा कृषी एआय’
शासनाने
केवळ तातडीचा दिलासा म्हणून ही कर्जमाफी योजना राबविली नसून, शेती क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासासाठी ‘महाराष्ट्र कृषी
कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण (महा कृषी एआय) २०२५–२०२९’ जाहीर केले आहे. या
धोरणाअंतर्गत उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पिकांची स्थिती, जमिनीतील ओलावा यांचे अचूक विश्लेषण केले जाणार असून, शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळावा यासाठी कृत्रिम
बुद्धिमत्ता (AI) आधारित डिजिटल प्लॅटफॉर्म
विकसित केला जात आहे.
"पुण्यश्लोक
अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी
पुन्हा एकदा कर्जमुक्त होऊन नव्याने कर्जपात्र ठरणार आहेत. खरीप हंगामाच्या ऐन
तोंडावर मिळणारा हा दिलासा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि शेती क्षेत्राला नवी ऊर्जा
देणारा ठरेल."
– गजानन
जाधव, जिल्हा माहिती अधिकारी गडचिरोली.
0000
गडचिरोली येथे नवीन केंद्रीय विद्यालय सुरू करण्यास मान्यता ३० दिवसात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करणार - जिल्हाधिकारी
गडचिरोली, दि. ३ जुलै
(जिमाका): गडचिरोली येथे नवीन केंद्रीय
विद्यालय सुरू करण्यास केंद्रीय विद्यालय संघटन मुख्यालायाने अधिकृत मंजुरी दिली
आहे. चालू शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ पासून हे विद्यालय प्रत्यक्ष सुरू होणार असून, आगामी ३० दिवसाच्या प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरच
इयत्ता पहिली ते पाचवीचे वर्ग सुरू केले जातील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिली आहे.
भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या केंद्रीय
विद्यालय संघटनने याबाबतचा अधिकृत आदेश २ जुलै २०२६ रोजी जारी केला आहे. मार्च
२०१९ मध्ये मंजुरी मिळालेल्या देशातील ५० नवीन केंद्रीय विद्यालयांपैकी हे एक
विद्यालय आहे.
तात्पुरत्या इमारतीत भरणार शाळा; जिल्हा प्रशासनाचे सहकार्य
प्रायोजक प्राधिकरणाने विद्यालयासाठीची जागा केंद्रीय विद्यालय संघटनच्या नावे
हस्तांतरित केली आहे. तसेच शाळेच्या तात्पुरत्या व्यवस्थापनासाठी इमारतही उपलब्ध
करून दिली आहे. गडचिरोली येथील 'शासकीय इंग्रजी माध्यम आश्रम शाळा, सेमाना बायपास रोड, येथे सध्या हे नवीन केंद्रीय विद्यालय सुरू केले जात आहे.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गडचिरोली येथे तात्पुरत्या निवासासाठी आणि वर्गखोल्यांसाठी
जिल्हा प्रशासनामार्फत काही खोल्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. शाळेच्या
सुरुवातीच्या काळात विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अडीअडचणी येऊ नयेत, यासाठी जिल्हा यंत्रणा पूर्णपणे सहकार्य करत असल्याचे
त्यांनी स्पष्ट केले.
पहिली ते पाचवीचे वर्ग
सुरुवातीला हे विद्यालय नागरी क्षेत्रांतर्गत इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत
(प्रत्येक इयत्तेचा एक सेक्शन) सुरू होईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पुढील वर्ग वाढवले जातील.
जिल्हा यंत्रणेच्या संपूर्ण सहकार्याने प्रवेश प्रक्रिया आणि इतर कायदेशीर
औपचारिकता पूर्ण केल्या जातील.
कायमस्वरूपी इमारतीचे कामही समांतरपणे होणार सुरू
विद्यालयाच्या तात्पुरत्या इमारतीमध्ये वर्ग सुरू होत असतानाच, दुसरीकडे केंद्रीय विद्यालयाच्या कायमस्वरूपी इमारतीचे
बांधकाम देखील समांतरपणे सुरू करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा
यांनी सांगितले. यामुळे विद्यार्थ्यांना भविष्यात सर्व सोयीसुविधांनी युक्त अशी
हक्काची भव्य इमारत मिळणार आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या आणि स्थानिक यंत्रणेच्या सकारात्मक व सहकार्यामुळे हा
महत्त्वाचा शैक्षणिक टप्पा वेळेत पार पडत असून, यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार
केंद्रीय शिक्षणाची दारे खुली होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
00000
गडचिरोलीतील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी शासकीय जमीन मंजूर मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्णयाने मार्ग मोकळा
गडचिरोली, (जिमाका) दि. 03 :
गडचिरोली नगर परिषदेमार्फत अमृत योजनेअंतर्गत
उभारण्यात येणाऱ्या सिव्हेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) प्रकल्पासाठी मौजा गडचिरोली
येथील सर्व्हे क्रमांक ४८ मधील २.०४ हेक्टर शासकीय जमीन भोगवट्याने उपलब्ध करून
देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री तथा नागपूर व
अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गडचिरोली शहरातील
सांडपाणी व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने या प्रस्तावाला मंजुरी
दिल्याने प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महसूल व वन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला
असून, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील
तरतुदींनुसार निर्धारित मूल्य आकारून ही जमीन गडचिरोली नगर परिषदेकडे हस्तांतरित
करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे गडचिरोली शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया
व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होणार असून, स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन आणि नागरिकांच्या
आरोग्याच्या दृष्टीने मोठा लाभ होणार आहे. तसेच अमृत योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या
नागरी विकासकामांनाही गती मिळणार आहे.
शासनाने या मंजुरीस काही अटी व शर्ती लागू केल्या आहेत.
मंजूर जमीन केवळ सिव्हेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रकल्पासाठीच वापरता येणार असून, संबंधित नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी, पर्यावरणीय नियमांचे पालन तसेच इतर आवश्यक शासकीय मंजुरी
घेणे बंधनकारक राहील. अटींचे उल्लंघन झाल्यास जमीन शासनाकडे परत घेण्याचा अधिकार
राखून ठेवण्यात आला आहे. जनहिताचे विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत, यासाठी आवश्यक त्या सर्व प्रशासकीय प्रक्रियांना गती
देण्यास महसूल विभाग कटिबद्ध आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली
राज्यातील प्रत्येक शहरात दर्जेदार नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याला शासन
सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. गडचिरोलीतील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी शासकीय
जमीन उपलब्ध करून दिल्यामुळे शहराच्या स्वच्छता व्यवस्थेला बळ मिळेल, पर्यावरण संवर्धनाला चालना मिळेल आणि नागरिकांच्या
आरोग्याचे संरक्षण होईल. -:चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
00000
Thursday, 2 July 2026
बेकायदेशीर गर्भलिंग चाचण्यांवर कडक कारवाईचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश
गडचिरोली, दि. २ (जिमाका) : जिल्ह्यातील घटत्या लिंग गुणोत्तराची गंभीर दखल घेत
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी ज्या तालुक्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण चिंताजनक
आहे, तिथे गर्भलिंग निदान ('पीसीपीएनडीटी')
कायद्यांतर्गत तपासणी मोहीम तीव्र
करण्याचे सूचना दिल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या 'पीसीपीएनडीटी' (PCPNDT) टास्क फोर्सच्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा लहाडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे तसेच टास्क फोर्स
समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील एकूण लिंग गुणोत्तर समाधानकारक असले, तरी काही विशिष्ट भागांमध्ये विशेषतः सिरोंचा, धानोरा, मुलचेरा
आणि कुरखेडा या तालुक्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण कमी असल्याचे समोर आले आहे. यावर
चिंता व्यक्त करत जिल्हाधिकारी पंडा यांनी स्त्रीभ्रूणहत्येला प्रतिबंध करण्यासाठी
या भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे सांगितले.
बैठकीत गेल्या वर्षभरात बेकायदेशीर गर्भलिंग चाचणी करणाऱ्या
केंद्रांवर एकही 'डीकॉय' (बनावट ग्राहक पाठवून केलेली कारवाई) झाली नसल्याबद्दल तीव्र
नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अंमलबजावणीची प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्याची गरज असून, प्रत्येक तालुक्यात किमान एक 'डीकॉय' कारवाई
करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी पोलीस विभागाची मदत घेण्याचे आणि आशा
सेविका किंवा अंगणवाडी सेविकांच्या संमतीने अशा मोहिमा आखण्याचे निर्देश दिले गेले
आहेत. तसेच माहिती देणाऱ्यास जाहीर करण्यात आलेले १ लाख रुपयांचे बक्षीस आणि
त्याबाबतच्या जनजागृतीवर भर देण्यास सांगण्यात आले आहे.
या बैठकीला आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, पीसीपीएनडीटी समितीचे सदस्य आणि संबंधित विभागांचे प्रमुख
उपस्थित होते.
0000
Subscribe to:
Posts (Atom)