मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर; १७ ऑगस्टला प्रारूप तर १७ ऑक्टोबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार

 

गडचिरोली, दि. ५ (जिमाका) : राज्यात अनेक ठिकाणी पडलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर भारत निवडणूक आयोगाने १ ऑक्टोबर २०२६ या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमात सुधारणा केली आहे. सुधारित कार्यक्रमानुसार मतदान केंद्रांच्या पुनर्रचना व सुसुत्रीकरणाचे काम ८ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून, १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल.

            त्यानंतर १७ ऑगस्ट ते १६ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मतदारांकडून दावे व हरकती स्वीकारण्यात येतील. प्राप्त दावे-हरकतींवर सुनावणी करून १५ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेण्यात येईल. त्यानंतर १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

            पात्र नागरिकांनी या कालावधीत मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे, नावातील दुरुस्ती अथवा वगळण्यासंदर्भातील दावे व हरकती विहित मुदतीत सादर कराव्यात, असे आवाहन जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केले आहे.

0000

आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापनासाठी 20 ऑगस्टपर्यंत अर्ज आमंत्रित

 

गडचिरोली, दि. 05 (जिमाका) : जिल्ह्यात ग्रामपंचायत व नगर परिषद/नगर पंचायत स्तरावर 154 नवीन 'आपले सरकार सेवा केंद्रे' स्थापन करण्यासाठी इच्छुकांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार गडचिरोली जिल्ह्यात 151 ग्रामपंचायत स्तरावर 152 केंद्रे तसेच 2 नगर परिषद/नगर पंचायत स्तरावर 2 केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. पात्र ग्रामपंचायतींची यादी, अर्जाचा नमुना व आवश्यक माहिती www.gadchiroli.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसील कार्यालयांच्या सूचना फलकावर उपलब्ध आहे.

        इच्छुकांनी 6 ते 20 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत विहित नमुन्यातील अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली येथील सेतू शाखेत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केले आहे.

0000

महिला लोकशाही दिन १७ ऑगस्ट रोजी

 

गडचिरोली, दि. ५ (जिमाका) : महिलांच्या विविध समस्यांचे निराकरण तसेच त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळावे या उद्देशाने जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन सोमवार, दि. १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली येथे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आला आहे.

या लोकशाही दिनात महिलांच्या विविध विभागांशी संबंधित वैयक्तिक तक्रारी, गाऱ्हाणी व अडचणींबाबत लेखी अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत. अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह तीन प्रतींमध्ये विहित नमुन्यात सादर करावेत. न्यायप्रविष्ट, सेवा विषयक किंवा अपूर्ण अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

समस्याग्रस्त व पीडित महिलांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र हरित अभियानांतर्गत पेडीगुड्डम वनपरिक्षेत्रात वृक्षारोपण; नव्या वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचे उद्घाटन वनसंरक्षण, वृक्षसंवर्धन आणि जनसहभाग वाढविण्यावर भर - उपवनसंरक्षक दिपाली तलमले

 

गडचिरोली, दि. १० जुलै (जिमाका) : महाराष्ट्र शासनाच्या 'महाराष्ट्र हरित अभियान २०२६' अंतर्गत वन विभागाच्या आल्लापल्ली वनविभागातील पेडीगुड्डम वनपरिक्षेत्रात वृक्षारोपण कार्यक्रम तसेच नव्या वनपरिक्षेत्र कार्यालयाच्या उद्घाटनाचा संयुक्त कार्यक्रम उत्साहात संपन्न झाला. उपवनसंरक्षक दिपाली तलमले यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देण्यात आला, तसेच त्यांच्या हस्ते पेडीगुड्डम वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचे उद्घाटनही करण्यात आले.

मिश्र रोपवन २०२६ उपक्रमांतर्गत कक्ष क्रमांक १८५, नियतक्षेत्र जामगाव, उपक्षेत्र गोमनी येथे पाच हेक्टर क्षेत्रावर विविध स्थानिक व उपयुक्त प्रजातींच्या रोपांची लागवड करण्यात आली. यावेळी उपवनसंरक्षक दिपाली तलमले, उपविभागीय वनाधिकारी शिशुपाल पवार तसेच जामगावचे पोलीस पाटील अरविंद निखाडे यांनी प्रत्यक्ष वृक्षारोपण करून पर्यावरण संरक्षणासाठी प्रत्येक नागरिकाने वृक्षलागवड करून त्याचे संगोपन करण्याची जबाबदारी स्वीकारावी, असे आवाहन केले.

उपस्थित ग्रामस्थांशी संवाद साधताना उपवनसंरक्षक तलमले यांनी वृक्षलागवड ही केवळ एकदिवसीय उपक्रम न राहता ती लोकचळवळ बनणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. लावलेल्या प्रत्येक रोपाचे नियमित संगोपन, जैवविविधतेचे संवर्धन आणि वनसंपत्तीच्या संरक्षणासाठी स्थानिक नागरिकांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यानंतर उपवनसंरक्षक दिपाली तलमले यांच्या हस्ते पेडीगुड्डम वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. कार्यालयाची पाहणी करताना त्यांनी वनसंरक्षण, वनविकास, वृक्षलागवड, वनगुन्हे प्रतिबंध आणि जनसहभाग वाढविण्यासाठी नियोजनबद्ध व परिणामकारक पद्धतीने काम करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच शासनाच्या विविध वनविकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून त्यांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

या कार्यक्रमास वनपरिक्षेत्र अधिकारी ए. डी. मल्लेलवार, सर्व क्षेत्र सहाय्यक, वनरक्षक, वनमजूर, क्षेत्रीय कर्मचारी तसेच जामगाव व परिसरातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी वन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.

कार्यक्रमाच्या समारोपप्रसंगी "एक झाड लावा, पर्यावरण वाचवा" हा संदेश देत प्रत्येक नागरिकाने वृक्षलागवडीबरोबरच रोपांचे संगोपन करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले. या उपक्रमामुळे परिसरातील हरित क्षेत्र वाढण्यास, जैवविविधतेचे संवर्धन होण्यास तसेच वनसंरक्षणाच्या प्रयत्नांना अधिक चालना मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

0000

 

 

सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत खरीप हंगाम २०२६-२०२७ मध्ये शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै २०२६ पर्यंत अर्ज भरून योजनेत सहभागी व्हावे

 

गडचिरोली, (जिमाका) दि.10 : राज्यात सन २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना शासन निर्णय दिनांक ३ जुलै २०२६ अन्वये लागू करण्यात आली आहे.  या शासन निर्णयामुळे अधिसूचित महसूल मंडळात, अधिसूचित पिकाचे चालू वर्षीचे सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत कमी आल्यास विमा नुकसान भरपाई लागू होणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यासाठी भात व कापूस या 2 पिकांसाठी खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना विमा योजने सहभागी होता येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना भात पिकासाठी हा विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के विमा हप्ता भरून सहभाग घ्यावा लागेल. कापूस व्यापारी पिकांसाठी हा विमा हप्ता विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के राहील. विमा योजनेत भाग घेण्यासाठी अंतिम दिनांक ३१ जुलै २०२६ असून आता शेतकऱ्यांकडे २० दिवस बाकी आहे.

 केंद्र शासनाच्या पिक विमा पोर्टल वर ऑनलाईन सहभाग नोंदवता येईल [National crop insurance portal ( NCIP)]. यात भाग घेण्यासाठी बँक, कॉमन सर्विस सेंटर, किंवा स्वतः शेतकरी ऑनलाइन अर्ज भरून भाग घेऊ शकतो. योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे ऍग्री स्टॅक नोंदणी क्रमांक बंधनकारक आहे. जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक, आधार संलग्न पेमेंट साठी ते बँक खात्यात जोडलेले असावे. शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाचे डिजिटल क्रॉप सर्वे करणे बंधनकारक आहे. डिजिटल क्रॉप सर्व मधील पीक व विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्वे मध्ये नोंदवण्यात आलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल. या तफावत असल्यास विमा अर्ज रद्द होईल. चुकीच्या मार्गाने अर्ज करून गैरफायदा घेत असल्याशिवाय निदर्शनास आल्यास त्यांना पुढील पाच वर्ष कृषी विषयक योजनांपासून वंचित रहावे लागेल. योजनेत भाग घेण्यासाठी किमान ०.१० हेक्टर पिकाखालील क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. या संदर्भात काही अडचण आल्यास शेतकरी संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा १४४४७ क्रमांक वर फोन करून माहिती घेऊ शकतात.

चालू वर्षी हवामान खात्याने पावसासंदर्भात दिलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक संरक्षणाच्या दृष्टीने पिक विमा योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. तरी जास्तीत जास्त शेतक-यांनी या योजनेत सहभागी होण्याकरिता आपल्या नजीकच्या बँक शाखेत तसेच आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये विहित मुदतीत विमा हप्ता भरून ३१ जुलै २०२६ पूर्वी सहभागी व्हावे असे आवाहन श्रीमती. प्रिती म. हिरळकर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, गडचिरोली यांनी केलेले असुन या योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाकडे संपर्क साधावा. असे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, गडचिरोली यांनी कळविले आहे.

0000

 

 

 

 

केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेमार्फत आदिवासी शेतकऱ्यांना सुधारित धान बियाणांचे वाटप कृषी विज्ञान केंद्र, सोनापूर येथे प्रशिक्षणासह ३० अनुसूचित जमाती शेतकऱ्यांना लाभ

 

गडचिरोली, (जिमाका) दि.10 : भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला संलग्न कृषी विज्ञान केंद्र, सोनापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने अनुसूचित जमाती शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी प्रशिक्षण व सुधारित धान बियाणे वितरण कार्यक्रम नुकताच आयोजित करण्यात आला. यावेळी चांदाळा, तुकुम, गिरोला व कन्हाळगाव येथील अनुसूचित जमाती समूहातील ३० शेतकऱ्यांना सुधारित धान बियाण्यांचे वितरण करण्यात आले.

कार्यक्रमास डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथील कार्यकारी परिषद सदस्य शिवरामची घोडके, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूरचे डॉ. दिपक नगराळे (समन्वय अधिकारी व वरिष्ठ शास्त्रज्ञ-वनस्पती रोगशास्त्र), डॉ. सुहास करकुटे (वरिष्ठ शास्त्रज्ञ) तसेच कृषी विज्ञान केंद्र, सोनापूरचे डॉ. किशोर की. झाडे (वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख), डॉ. प्रितम एन. चिरडे (विषय विशेषज्ञ-कृषिविद्या), डॉ. विक्रम कदम (विषय विशेषज्ञ-पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र), सुचित के. लाकडे (विषय विशेषज्ञ-उद्यानविद्या) आणि कु. स्नेहा वेलादी (विषय विशेषज्ञ-कृषी अभियांत्रिकी) उपस्थित होते.

यावेळी शिवरामची घोडके यांनी नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व पटवून देत शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याचे आवाहन केले. डॉ. दिपक नगराळे यांनी अनुसूचित जमाती विकास कृती आराखडा योजनेची माहिती देत शाश्वत पीक व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन केले. डॉ. सुहास करकुटे यांनी धान पिकातील किड व्यवस्थापन, डॉ. किशोर की. झाडे यांनी खरीप पीक नियोजन व हवामानाधारित तंत्रज्ञान, डॉ. विक्रम कदम यांनी पशुपालन व जनावरांच्या लसीकरणाचे महत्त्व, डॉ. प्रितम एन. चिरडे यांनी धान लागवड तंत्रज्ञान व हिरवळीच्या खताचा वापर, तर सुचित के. लाकडे यांनी भाजीपाला व फळपिक लागवडीबाबत मार्गदर्शन केले. कु. स्नेहा वेलादी यांनी कृषी यांत्रिकीकरणाविषयी माहिती दिली.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी अंकुश ठाकरे व शशिकांत सलामे यांनी सहकार्य केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन सुचित के. लाकडे यांनी केले.

0000

 

आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांच्या पुनर्वसनाला बळ; तारक्का व मदनी तोरेम यांना शिधापत्रिका कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा

 

 

गडचिरोली, दि. ८ (जिमाका) : राज्य शासनाच्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन धोरणांतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना आणखी बळ देत महसूल प्रशासनाने तत्परतेने आत्मसमर्पित नक्षलवादी तारक्का उर्फ विमल चंद्रा सिडाम आणि मदनी गणपत तोरेम यांना शिधापत्रिका मंजूर करून त्यांचे वितरण केले. अहेरी तहसील कार्यालयात तहसीलदार बालाजी सोमवंशी यांच्या हस्ते बुधवारी (८ जुलै) शिधापत्रिकांचे वितरण करण्यात आले. यावेळी नायब तहसीलदार प्रतीक आढाव यांच्यासह महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

तारक्का उर्फ विमल चंद्रा सिडाम ही एकेकाळी नक्षल चळवळीतील दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटीची सदस्य म्हणून कार्यरत होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तारक्का यांनी १ जानेवारी २०२५ रोजी, तर त्यांचे पती सोनू उर्फ भूपती यांनी १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आत्मसमर्पण करून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात प्रवेश केला होता. शासनाच्या पुनर्वसन धोरणाअंतर्गत आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना आवश्यक शासकीय कागदपत्रे उपलब्ध करून देत विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. शिधापत्रिका मिळाल्यामुळे लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.

0000