महाराष्ट्र हरित अभियानांतर्गत पेडीगुड्डम वनपरिक्षेत्रात वृक्षारोपण; नव्या वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचे उद्घाटन वनसंरक्षण, वृक्षसंवर्धन आणि जनसहभाग वाढविण्यावर भर - उपवनसंरक्षक दिपाली तलमले

 

गडचिरोली, दि. १० जुलै (जिमाका) : महाराष्ट्र शासनाच्या 'महाराष्ट्र हरित अभियान २०२६' अंतर्गत वन विभागाच्या आल्लापल्ली वनविभागातील पेडीगुड्डम वनपरिक्षेत्रात वृक्षारोपण कार्यक्रम तसेच नव्या वनपरिक्षेत्र कार्यालयाच्या उद्घाटनाचा संयुक्त कार्यक्रम उत्साहात संपन्न झाला. उपवनसंरक्षक दिपाली तलमले यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देण्यात आला, तसेच त्यांच्या हस्ते पेडीगुड्डम वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचे उद्घाटनही करण्यात आले.

मिश्र रोपवन २०२६ उपक्रमांतर्गत कक्ष क्रमांक १८५, नियतक्षेत्र जामगाव, उपक्षेत्र गोमनी येथे पाच हेक्टर क्षेत्रावर विविध स्थानिक व उपयुक्त प्रजातींच्या रोपांची लागवड करण्यात आली. यावेळी उपवनसंरक्षक दिपाली तलमले, उपविभागीय वनाधिकारी शिशुपाल पवार तसेच जामगावचे पोलीस पाटील अरविंद निखाडे यांनी प्रत्यक्ष वृक्षारोपण करून पर्यावरण संरक्षणासाठी प्रत्येक नागरिकाने वृक्षलागवड करून त्याचे संगोपन करण्याची जबाबदारी स्वीकारावी, असे आवाहन केले.

उपस्थित ग्रामस्थांशी संवाद साधताना उपवनसंरक्षक तलमले यांनी वृक्षलागवड ही केवळ एकदिवसीय उपक्रम न राहता ती लोकचळवळ बनणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. लावलेल्या प्रत्येक रोपाचे नियमित संगोपन, जैवविविधतेचे संवर्धन आणि वनसंपत्तीच्या संरक्षणासाठी स्थानिक नागरिकांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यानंतर उपवनसंरक्षक दिपाली तलमले यांच्या हस्ते पेडीगुड्डम वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. कार्यालयाची पाहणी करताना त्यांनी वनसंरक्षण, वनविकास, वृक्षलागवड, वनगुन्हे प्रतिबंध आणि जनसहभाग वाढविण्यासाठी नियोजनबद्ध व परिणामकारक पद्धतीने काम करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच शासनाच्या विविध वनविकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून त्यांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

या कार्यक्रमास वनपरिक्षेत्र अधिकारी ए. डी. मल्लेलवार, सर्व क्षेत्र सहाय्यक, वनरक्षक, वनमजूर, क्षेत्रीय कर्मचारी तसेच जामगाव व परिसरातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी वन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.

कार्यक्रमाच्या समारोपप्रसंगी "एक झाड लावा, पर्यावरण वाचवा" हा संदेश देत प्रत्येक नागरिकाने वृक्षलागवडीबरोबरच रोपांचे संगोपन करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले. या उपक्रमामुळे परिसरातील हरित क्षेत्र वाढण्यास, जैवविविधतेचे संवर्धन होण्यास तसेच वनसंरक्षणाच्या प्रयत्नांना अधिक चालना मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

0000

 

 

सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत खरीप हंगाम २०२६-२०२७ मध्ये शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै २०२६ पर्यंत अर्ज भरून योजनेत सहभागी व्हावे

 

गडचिरोली, (जिमाका) दि.10 : राज्यात सन २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना शासन निर्णय दिनांक ३ जुलै २०२६ अन्वये लागू करण्यात आली आहे.  या शासन निर्णयामुळे अधिसूचित महसूल मंडळात, अधिसूचित पिकाचे चालू वर्षीचे सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत कमी आल्यास विमा नुकसान भरपाई लागू होणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यासाठी भात व कापूस या 2 पिकांसाठी खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना विमा योजने सहभागी होता येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना भात पिकासाठी हा विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के विमा हप्ता भरून सहभाग घ्यावा लागेल. कापूस व्यापारी पिकांसाठी हा विमा हप्ता विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के राहील. विमा योजनेत भाग घेण्यासाठी अंतिम दिनांक ३१ जुलै २०२६ असून आता शेतकऱ्यांकडे २० दिवस बाकी आहे.

 केंद्र शासनाच्या पिक विमा पोर्टल वर ऑनलाईन सहभाग नोंदवता येईल [National crop insurance portal ( NCIP)]. यात भाग घेण्यासाठी बँक, कॉमन सर्विस सेंटर, किंवा स्वतः शेतकरी ऑनलाइन अर्ज भरून भाग घेऊ शकतो. योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे ऍग्री स्टॅक नोंदणी क्रमांक बंधनकारक आहे. जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक, आधार संलग्न पेमेंट साठी ते बँक खात्यात जोडलेले असावे. शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाचे डिजिटल क्रॉप सर्वे करणे बंधनकारक आहे. डिजिटल क्रॉप सर्व मधील पीक व विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्वे मध्ये नोंदवण्यात आलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल. या तफावत असल्यास विमा अर्ज रद्द होईल. चुकीच्या मार्गाने अर्ज करून गैरफायदा घेत असल्याशिवाय निदर्शनास आल्यास त्यांना पुढील पाच वर्ष कृषी विषयक योजनांपासून वंचित रहावे लागेल. योजनेत भाग घेण्यासाठी किमान ०.१० हेक्टर पिकाखालील क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. या संदर्भात काही अडचण आल्यास शेतकरी संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा १४४४७ क्रमांक वर फोन करून माहिती घेऊ शकतात.

चालू वर्षी हवामान खात्याने पावसासंदर्भात दिलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक संरक्षणाच्या दृष्टीने पिक विमा योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. तरी जास्तीत जास्त शेतक-यांनी या योजनेत सहभागी होण्याकरिता आपल्या नजीकच्या बँक शाखेत तसेच आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये विहित मुदतीत विमा हप्ता भरून ३१ जुलै २०२६ पूर्वी सहभागी व्हावे असे आवाहन श्रीमती. प्रिती म. हिरळकर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, गडचिरोली यांनी केलेले असुन या योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाकडे संपर्क साधावा. असे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, गडचिरोली यांनी कळविले आहे.

0000

 

 

 

 

केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेमार्फत आदिवासी शेतकऱ्यांना सुधारित धान बियाणांचे वाटप कृषी विज्ञान केंद्र, सोनापूर येथे प्रशिक्षणासह ३० अनुसूचित जमाती शेतकऱ्यांना लाभ

 

गडचिरोली, (जिमाका) दि.10 : भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला संलग्न कृषी विज्ञान केंद्र, सोनापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने अनुसूचित जमाती शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी प्रशिक्षण व सुधारित धान बियाणे वितरण कार्यक्रम नुकताच आयोजित करण्यात आला. यावेळी चांदाळा, तुकुम, गिरोला व कन्हाळगाव येथील अनुसूचित जमाती समूहातील ३० शेतकऱ्यांना सुधारित धान बियाण्यांचे वितरण करण्यात आले.

कार्यक्रमास डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथील कार्यकारी परिषद सदस्य शिवरामची घोडके, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूरचे डॉ. दिपक नगराळे (समन्वय अधिकारी व वरिष्ठ शास्त्रज्ञ-वनस्पती रोगशास्त्र), डॉ. सुहास करकुटे (वरिष्ठ शास्त्रज्ञ) तसेच कृषी विज्ञान केंद्र, सोनापूरचे डॉ. किशोर की. झाडे (वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख), डॉ. प्रितम एन. चिरडे (विषय विशेषज्ञ-कृषिविद्या), डॉ. विक्रम कदम (विषय विशेषज्ञ-पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र), सुचित के. लाकडे (विषय विशेषज्ञ-उद्यानविद्या) आणि कु. स्नेहा वेलादी (विषय विशेषज्ञ-कृषी अभियांत्रिकी) उपस्थित होते.

यावेळी शिवरामची घोडके यांनी नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व पटवून देत शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याचे आवाहन केले. डॉ. दिपक नगराळे यांनी अनुसूचित जमाती विकास कृती आराखडा योजनेची माहिती देत शाश्वत पीक व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन केले. डॉ. सुहास करकुटे यांनी धान पिकातील किड व्यवस्थापन, डॉ. किशोर की. झाडे यांनी खरीप पीक नियोजन व हवामानाधारित तंत्रज्ञान, डॉ. विक्रम कदम यांनी पशुपालन व जनावरांच्या लसीकरणाचे महत्त्व, डॉ. प्रितम एन. चिरडे यांनी धान लागवड तंत्रज्ञान व हिरवळीच्या खताचा वापर, तर सुचित के. लाकडे यांनी भाजीपाला व फळपिक लागवडीबाबत मार्गदर्शन केले. कु. स्नेहा वेलादी यांनी कृषी यांत्रिकीकरणाविषयी माहिती दिली.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी अंकुश ठाकरे व शशिकांत सलामे यांनी सहकार्य केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन सुचित के. लाकडे यांनी केले.

0000

 

आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांच्या पुनर्वसनाला बळ; तारक्का व मदनी तोरेम यांना शिधापत्रिका कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा

 

 

गडचिरोली, दि. ८ (जिमाका) : राज्य शासनाच्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन धोरणांतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना आणखी बळ देत महसूल प्रशासनाने तत्परतेने आत्मसमर्पित नक्षलवादी तारक्का उर्फ विमल चंद्रा सिडाम आणि मदनी गणपत तोरेम यांना शिधापत्रिका मंजूर करून त्यांचे वितरण केले. अहेरी तहसील कार्यालयात तहसीलदार बालाजी सोमवंशी यांच्या हस्ते बुधवारी (८ जुलै) शिधापत्रिकांचे वितरण करण्यात आले. यावेळी नायब तहसीलदार प्रतीक आढाव यांच्यासह महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

तारक्का उर्फ विमल चंद्रा सिडाम ही एकेकाळी नक्षल चळवळीतील दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटीची सदस्य म्हणून कार्यरत होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तारक्का यांनी १ जानेवारी २०२५ रोजी, तर त्यांचे पती सोनू उर्फ भूपती यांनी १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आत्मसमर्पण करून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात प्रवेश केला होता. शासनाच्या पुनर्वसन धोरणाअंतर्गत आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना आवश्यक शासकीय कागदपत्रे उपलब्ध करून देत विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. शिधापत्रिका मिळाल्यामुळे लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.

0000

देसाईगंज उपविभागातील रेती घाटांना नियमानुसार परवानगी; ३०० कोटींच्या महसूल बुडविल्याचा आरोप निराधार रेती घाटांबाबत प्रसिद्ध वृत्तावर प्रशासनाचा खुलासा परवानग्या नियमानुसार; पावसाळ्यात १० जून ते ३० सप्टेंबर रेती उत्खननास बंदी

 

 

गडचिरोली, दि. ८ (जिमाका) : देसाईगंज उपविभागातील रेती घाटांना शासनाच्या वाळू निर्गती धोरणानुसार व विहित प्रक्रियेचे पालन करूनच परवानगी देण्यात आली असून माध्यमातून प्रसिद्ध ३०० कोटीचा महसूल बुडविल्याचा आरोप निराधार असल्याचा खुलासा उपविभागीय अधिकारी प्रसेनजित प्रधान यांनी दिला आहे.

देसाईगंज उपविभागातील रेती घाटांच्या कामकाजाबाबत झालेल्या वृत्ताच्या अनुषंगाने देसाईगंज उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की शासनाच्या वाळू निर्गती धोरणानुसार पर्यावरण मंजुरी प्राप्त रेती घाटांसाठी ई-निविदा व ई-लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. या प्रक्रियेत सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या संस्थेस १३ रेती घाटांचा उपसा करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून, संबंधित आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या सर्व अटी व शर्तींचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

देसाईगंज उपविभागात अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी व महसूल सेवक यांच्या संयुक्त पथकांमार्फत सातत्याने तपासणी केली जात आहे. तसेच अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणांमध्ये नियमानुसार दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात येत असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, शासनाच्या वाळू निर्गती धोरणानुसार १० जून ते ३० सप्टेंबर हा कालावधी पावसाळी बंदीचा असल्याने या कालावधीत रेती उत्खननास परवानगी नसते. त्यामुळे संबंधित रेती घाटांचे ताबे १० जून २०२६ रोजी प्रशासनाने परत घेतले असून, त्यानंतर महसूल अधिकाऱ्यांकडून घाटांची नियमित पाहणी व तपासणी केली जात आहे. त्यामुळे घाटधारकांनी मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक उत्खनन करून शासनाचा ३०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडविल्याचा आरोप वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

0000

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाचे गडचिरोलीत जिल्हास्तरीय कार्यालय सुरू इतर मागासवर्गीय समाजातील पात्र लाभार्थ्यांनी विविध कर्ज व व्याज परतावा योजनांचा लाभ घ्यावा; अर्ज प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन

 

 

गडचिरोली, दि. ८ (जिमाका) : इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाचे जिल्हास्तरीय कामकाज आता गडचिरोली येथे सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील इतर मागासवर्गीय समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध आर्थिक विकास योजनांचा लाभ स्थानिक स्तरावर उपलब्ध होणार आहे.

राज्य शासनाने इतर मागासवर्गीय समाजातील विविध घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळासह विविध समाजघटकांसाठी १३ उपमहामंडळांची स्थापना केली आहे. यामध्ये लेवा पाटीदार समाज आर्थिक विकास महामंडळ, सोळा कुलस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडळ (लाडशाखीय वाणी/वाणी समाज), स्व. विष्णुपंत रामचंद्र दादरे (लोणारी) आर्थिक विकास महामंडळ, श्री संत नामदेव महाराज शिंपी समाज आर्थिक विकास महामंडळ, संत भोजलिंग काका सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळ, सरदार वल्लभभाई पटेल गुजर समाज आर्थिक विकास महामंडळ, संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (सोनार समाज), संत श्री संताजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (तेली समाज), संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (बारी समाज), आगरी समाज आर्थिक विकास महामंडळ, जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ (लिंगायत समाज), संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ (गुरव समाज) तसेच संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ (नाभिक समाज) यांचा समावेश आहे.

महामंडळामार्फत पात्र लाभार्थ्यांसाठी विविध स्वयंरोजगार व आर्थिक विकासाभिमुख अशा सहा महत्त्वाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये रु. १ लाखांपर्यंतची थेट कर्ज योजना, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, २० टक्के बीज भांडवल योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना, शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना आणि महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना यांचा समावेश आहे. या सर्व योजना पूर्णतः ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येत असून अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाइन अर्ज करणे बंधनकारक आहे.

पात्र लाभार्थ्यांनी शासनाच्या या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी www.msobcfdc.org या संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी करून अर्ज सादर करावेत. अर्ज प्रक्रियेसंदर्भात किंवा योजनांबाबत अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, आयटीआय मागे, कॉम्प्लेक्स, गडचिरोली येथे प्रत्यक्ष संपर्क साधावा किंवा दूरध्वनी क्रमांक ०७१३२-२२३०२४ वर संपर्क साधावा.

जिल्ह्यातील इतर मागासवर्गीय समाजातील पात्र युवक, महिला, स्वयंरोजगार इच्छुक तसेच उद्योजकांनी शासनाच्या विविध आर्थिक विकास योजनांचा लाभ घेऊन स्वावलंबी बनावे, असे आवाहन महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक श्री. के. के. सातपुते यांनी केले आहे.

0000

 

सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्या पुढाकाराला यश; गडचिरोलीतील ६२ बालकांवर मुंबईत होणार मोफत हृदय शस्त्रक्रिया गडचिरोलीत ३४६ बालकांच्या तपासणीनंतर ६२ बालके शस्त्रक्रियेसाठी पात्र; प्रवास, निवास, उपचार व शस्त्रक्रियेचा संपूर्ण खर्च मोफत

 

 

गडचिरोली, दि.08 (जिमाका) :  गडचिरोलीसारख्या दुर्गम व आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील हृदयविकारग्रस्त बालकांसाठी राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. त्यांच्या विशेष पुढाकारातून मुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत कक्ष, डॉ. श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन, ज्युपिटर हॉस्पिटल, आरोग्यदूत फाउंडेशन आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या बाल हृदय तपासणी शिबिरात ३४६  बालकांची अत्याधुनिक 2D Echo तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ५२ बालकांवर लवकरच हृदय शस्त्रक्रिया करण्यात येणार असून, आणखी १० बालकांची मुंबई येथे सविस्तर तपासणी केल्यानंतर आवश्यकतेनुसार त्यांच्यावरही मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे. अशा एकूण ६२ बालकांचा या उपक्रमात समावेश आहे.

या ६२ बालकांसाठी गडचिरोली ते मुंबई प्रवास, पालकांसह निवास व भोजन व्यवस्था, रुग्णालयातील उपचार, हृदय शस्त्रक्रिया तसेच आवश्यक वैद्यकीय सेवांचा संपूर्ण खर्च मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे उपचारांपासून वंचित राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी हा उपक्रम मोठा दिलासा ठरणार आहे.

गडचिरोलीतील गरजू बालकांना मुंबईतील अत्याधुनिक हृदयरोग उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी डॉ श्रीकांत शिंदे वैद्यकीय मदत कक्ष, ज्युपिटर हॉस्पिटल, आरोग्य दूत फॉउंडेशन आणि संबंधित संस्थांशी सातत्याने समन्वय साधत या उपक्रमासाठी विशेष पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे मोठ्या प्रमाणावर बाल हृदय तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले असून, शस्त्रक्रियेची आवश्यकता असलेल्या बालकांना वेळेत मोफत उपचार उपलब्ध होणार आहेत.

यावेळी सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की, आर्थिक अडचणीमुळे कोणतेही बालक उपचारांपासून वंचित राहू नये, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे. शस्त्रक्रियेसाठी पात्र ठरलेल्या सर्व ६२ बालकांना सुरक्षितपणे मुंबई येथे नेणे, त्यांच्या पालकांच्या राहण्याची व्यवस्था करणे, उपचार व शस्त्रक्रियेचा संपूर्ण खर्च उचलणे तसेच आवश्यक ते सर्व सहकार्य उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे.

गडचिरोलीत 346 बालकांची हृदय तपासणी करून त्यापैकी ६२ बालकांना मोफत हृदय शस्त्रक्रियेची संधी उपलब्ध करून देणारा हा उपक्रम जिल्ह्यातील बाल आरोग्य सेवेला नवे बळ देणारा ठरत असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील हृदयविकारग्रस्त बालकांना अत्याधुनिक उपचारांची संधी उपलब्ध करून देणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम ठरला आहे.

0000