बेकायदेशीर गर्भलिंग चाचण्यांवर कडक कारवाईचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

 

 

गडचिरोली, दि. २ (जिमाका) : जिल्ह्यातील घटत्या लिंग गुणोत्तराची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी ज्या तालुक्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण चिंताजनक आहे, तिथे गर्भलिंग निदान ('पीसीपीएनडीटी')  कायद्यांतर्गत तपासणी मोहीम तीव्र करण्याचे सूचना दिल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या 'पीसीपीएनडीटी' (PCPNDT) टास्क फोर्सच्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा लहाडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे तसेच टास्क फोर्स समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील एकूण लिंग गुणोत्तर समाधानकारक असले, तरी काही विशिष्ट भागांमध्ये विशेषतः सिरोंचा, धानोरा, मुलचेरा आणि कुरखेडा या तालुक्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण कमी असल्याचे समोर आले आहे. यावर चिंता व्यक्त करत जिल्हाधिकारी पंडा यांनी स्त्रीभ्रूणहत्येला प्रतिबंध करण्यासाठी या भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे सांगितले.

बैठकीत गेल्या वर्षभरात बेकायदेशीर गर्भलिंग चाचणी करणाऱ्या केंद्रांवर एकही 'डीकॉय' (बनावट ग्राहक पाठवून केलेली कारवाई) झाली नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अंमलबजावणीची प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्याची गरज असून, प्रत्येक तालुक्यात किमान एक 'डीकॉय' कारवाई करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी पोलीस विभागाची मदत घेण्याचे आणि आशा सेविका किंवा अंगणवाडी सेविकांच्या संमतीने अशा मोहिमा आखण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. तसेच माहिती देणाऱ्यास जाहीर करण्यात आलेले १ लाख रुपयांचे बक्षीस आणि त्याबाबतच्या जनजागृतीवर भर देण्यास सांगण्यात आले आहे.

या बैठकीला आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, पीसीपीएनडीटी समितीचे सदस्य आणि संबंधित विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

0000

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जनजागृती आवश्यक – नागरी हक्क संरक्षण विभागाची कार्यशाळा संपन्न

 

 

गडचिरोली, दि. २ जुलै (जिमाका): अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ तसेच सुधारणा अधिनियम, २०१५ यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह नागरिकांमध्ये कायद्याविषयी जनजागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने नागरी हक्क संरक्षण विभाग, गडचिरोली यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात ३० जून २०२६ रोजी नागरी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. कार्यशाळेत कायद्याची अंमलबजावणी, नागरिकांचे अधिकार, सायबर सुरक्षा, सामाजिक सक्षमीकरण आणि विविध शासकीय योजनांबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या कार्यशाळेचे उद्घाटन समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी आणि राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुशील चांदेकर यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आले.

कार्यशाळेत सहाय्यक न्यायरक्षक अॅड. मोहम्मद सकलेन अब्दुल कलाम खान यांनी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची उद्दिष्टे, महत्त्व, तरतुदी आणि प्रभावी अंमलबजावणी याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे पॅनेल अधिवक्ता अॅड. अरुण एम. अंजनकर यांनी ज्येष्ठ नागरिकांचे अधिकार, त्यांचे सक्षमीकरण, संरक्षण आणि सन्मान याबाबत माहिती दिली.

सोसायटी फॉर पीपल्स अॅक्शन इन रुरल सर्व्हिसेस अँड हेल्थ (SPARSH) चे अध्यक्ष डॉ. दिलीप बारसागडे यांनी अनुसूचित जाती-जमाती समाजाच्या सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीचे विश्लेषण करत सामाजिक न्याय आणि संवेदनशीलतेची गरज अधोरेखित केली. सायबर पोलीस स्टेशन, गडचिरोलीचे दिवाकर तनमनवार यांनी वाढत्या सायबर गुन्ह्यांचे प्रकार, त्यापासून बचावाचे उपाय आणि नागरिकांनी घ्यावयाची काळजी याबाबत मार्गदर्शन केले. तर बार्टीचे प्रकल्प अधिकारी हृदय गोडबोले यांनी बार्टीच्या विविध योजना तसेच अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत शासनाकडून उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या मदत व पुनर्वसन योजनांची माहिती उपस्थितांना दिली.

या कार्यशाळेला गडचिरोली जिल्हा पोलीस दल, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, समाजकल्याण विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांचे अधिकारी व कर्मचारी, सुमारे २५० पोलीस पाटील तसेच ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

लक्ष्मीकांत पाटील, पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, नागपूर परिक्षेत्र यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन महिला पोलीस शिपाई भारती बाचावार यांनी केले. नागरी हक्क संरक्षण पथकाचे प्रमुख सहायक पोलीस निरीक्षक तीर्थदास निंबेकर, तसेच रमेश उसेंडी, सविता उसेंडी, राजेंद्र भोयर, जितकुवर विनायक आणि अतुल लोनबळे यांनी कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी सक्रिय सहभाग नोंदविला. कार्यक्रमाची प्रस्तावना व आभार प्रदर्शन सहायक पोलीस निरीक्षक तीर्थदास निंबेकर यांनी केले.

0000

 

 

 

 

 

 

 

उद्योजकतेसाठी मानसिकतेत बदल, जिद्द आणि सातत्य आवश्यक – जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा 'तेजस' कार्यक्रमातून युवक, महिला, शेतकरी व विद्यार्थ्यांना उद्योजकतेच्या नव्या संधींचे मार्गदर्शन विविध शैक्षणिक संस्था व व्यावसायिक संघटनांसोबत सामंजस्य करार

 

 

गडचिरोली, दि. २ (जिमाका) : गडचिरोली जिल्ह्यात वेगाने होत असलेल्या औद्योगिक व आर्थिक परिवर्तनाच्या पार्श्वभूमीवर युवक, महिला, शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांनी पारंपरिक रोजगाराच्या चौकटीबाहेर पडून उद्योजकतेचा मार्ग स्वीकारावा. केवळ शासकीय मदतीवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल, जिद्द, धैर्य आणि सातत्य जोपासल्यास यश निश्चित मिळू शकते, असे प्रेरणादायी आवाहन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केले.

भारत सरकारच्या स्टार्ट अप इंडिया अंतर्गत आयोजित 'तेजस' (TEJAS – Transforming Entrepreneurial Journeys Across States & Districts) या जिल्हास्तरीय कार्यक्रमात अध्यक्षस्थानावरून ते मार्गदर्शन करत होते. जिल्हा नियोजन समितीच्या महा-स्ट्राइड उपक्रमांतर्गत आणि उद्योजकता संवर्धन व व्यवसाय सुलभीकरण केंद्र ( Incubation cum Business Facilitation Centre ) यांच्या सहकार्याने आर. के. सेलेब्रेशन हॉल येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाला अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रसाद घाडगे, उद्योजकता संवर्धन व व्यवसाय सुलभीकरण केंद्राचे संचालक डॉ शिवाजी धवड यांच्यासह जिल्ह्यातील नवउद्योजक, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, विद्यार्थी, युवक तसेच विविध शैक्षणिक संस्था व व्यावसायिक संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आपल्या मार्गदर्शनात जिल्हाधिकारी पंडा यांनी स्पष्ट केले की, प्रशासन, बँका किंवा विविध संस्था आवश्यक ते मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि सहकार्य देऊ शकतात; मात्र यशस्वी उद्योजक होण्यासाठी स्वतःची तयारी, ध्येयाप्रती निष्ठा आणि संकटांवर मात करण्याची क्षमता महत्त्वाची असते. अनेक यशस्वी उद्योजकांनी अपयशाचा सामना करत सातत्याने प्रयत्न केल्यानंतरच यश मिळविले आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या अडचणींनी किंवा अपयशाने खचून न जाता नव्या कल्पनांवर विश्वास ठेवत सातत्याने प्रयत्न करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

जिल्ह्यात उद्योजकतेची सक्षम परिसंस्था उभारण्यासाठी प्रशासनाने युवक, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, विद्यार्थी-युवतींचा कौशल्य विकास आणि जिल्ह्यातील लपलेल्या प्रतिभेचा शोध या पाच प्रमुख घटकांवर विशेष भर दिला आहे, असे त्यांनी सांगितले. महाविद्यालयीन युवकांना कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून रोजगार व उद्योगाशी जोडणे, महिला बचत गटांना बाजारपेठ आणि आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून देणे, शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातून शेतीचे विविधीकरण आणि मूल्यवर्धन वाढविणे, स्थानिक युवक-युवतींना उद्योगांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण देणे तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सौर ऊर्जा, जलविद्युत यांसारख्या नाविन्यपूर्ण क्षेत्रांमध्ये काम करू इच्छिणाऱ्या प्रतिभावान युवकांना आवश्यक मार्गदर्शन व संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बोदली येथे नुकतेच ७५० मुलींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना उद्योग क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याचा उल्लेख करत त्यांनी आगामी पोलाद आणि खाण उद्योगांमध्ये स्थानिक युवक-युवतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्याचे सांगितले. या संधींचा लाभ घेण्यासाठी आतापासूनच आवश्यक कौशल्य आत्मसात करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

जिल्ह्यातील सामूहिक वनहक्क क्षेत्र, समृद्ध वनसंपदा आणि कृषी संसाधने ही गडचिरोलीच्या विकासाची मोठी ताकद असल्याचे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी नमूद केले. मोहफुल, तेंदूपत्ता, चारोळी यांसारख्या वनोपजांचे मूल्यवर्धन, प्रक्रिया उद्योग आणि प्रभावी विपणनाद्वारे स्थानिक रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळू शकते. त्याचबरोबर मत्स्यपालन, बांबू आधारित उद्योग, कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रशासन विविध उपक्रम राबवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी गडचिरोली जिल्हा परिवर्तनाच्या निर्णायक टप्प्यावर उभा असल्याचे सांगत, आगामी औद्योगिकीकरण, कृषी प्रक्रिया, वनाधारित उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि नवतंत्रज्ञानामध्ये निर्माण होणाऱ्या संधींचा स्थानिक युवक, महिला व नवउद्योजकांनी आत्मविश्वासाने लाभ घ्यावा, स्वतःचे उद्योग उभारावेत आणि गडचिरोलीच्या सर्वांगीण विकासात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन केले.

कार्यक्रमादरम्यान विद्यार्थ्यांना उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गडचिरोली, शिवाजी महाविद्यालय, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कृषी महाविद्यालय, लघुउद्योग भारती, आदर्श महाविद्यालय देसाईगंज (वडसा) तसेच एम. जी. महाविद्यालय, आरमोरी आदी संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. यावेळी जिल्हा उद्योग केंद्र, उमेद, माविम, आत्मा, कृषी विज्ञान केंद्र, नाबार्ड तसेच उद्योजकता परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी कार्य करणाऱ्या विविध विभाग व संस्थांच्या प्रतिनिधींचा गौरव करण्यात आला.

कार्यक्रमात अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे तसेच संबंधित तज्ज्ञ मान्यवरांनी स्टार्टअप नोंदणी, वित्तीय सहाय्य, उद्योग उभारणीची प्रक्रिया आणि विविध शासकीय योजनांबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.  यावेळी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

0000

कर्जमाफीचा लाभ मिळेपर्यंत थकीत रकमेवर व्याज आकारू नये

 

 

गडचिरोली, दि. २ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत त्यांच्या पात्र थकीत पीककर्जावर कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारू नये, असे निर्देश राज्य शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना दिले आहेत.

      या संदर्भातील सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने बुधवारी शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने २ जून २०२६ रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना मंजूर केली असून सध्या या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. या योजनेनुसार ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या पात्र अल्पमुदतीच्या पीककर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर त्यांना एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद आहे.

       या योजनेसाठी शासनाने मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केली असून, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून पात्र कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर कर्जखात्यांची पडताळणी, अपात्र खात्यांचे वगळणे, लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण आणि कर्जमाफीची रक्कम संबंधित खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

      ही प्रक्रिया सुरू असताना शेतकऱ्यांच्या थकीत पीककर्जावर व्याजाची वाढ होऊ नये आणि कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतर त्यांना नव्याने पीककर्ज उपलब्ध होण्यात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कर्जमाफी आणि एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पात्र थकीत रकमेवर १ एप्रिल २०२६ पासून ते कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ खात्यात जमा होईपर्यंत कोणतेही व्याज आकारू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

       महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७९-अ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हा आदेश जारी करण्यात आला असून, तो राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना लागू राहणार आहे.

000000

महिला बचत गटांच्या नाविण्यपुर्ण उद्योग संकल्पनांना प्रोत्साहित करण्यासाठी "हिरकणी - नवउद्योजक महाराष्ट्राची" योजना

आपल्या संकल्पना दि.१७ जुलै पुर्वी सादर करा.

गडचिरोली : राज्याच्या औद्योगिक तसेच आर्थिक विकासास चालना देण्यासाठी आणि देशातील बेरोजगारीच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण संकल्पानांवर आधारीत उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याकरिता कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने "महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्ट- अप धारण, २०१८ (Maharashtra State Innovative Start-up Policy, २०१८)" ला मान्यता दिली
आहे. सदर धोरणाच्या अनुषंगाने महिला बचत गटांच्या नाविन्यपूर्ण उद्योग संकल्पनांना प्रोत्साहित करुन स्टार्ट-अप संस्कृतीचा विकास करण्यासाठी 'हिरकणी - नवउद्योजक महाराष्ट्राची योजना' मंजूर करण्यात आली आहे.
योजनेचे लाभार्थी असे असतील :-
पुढिल यंत्रणांच्या अंतर्गत तयार केलेले, पंचसूत्रीचे पालन करणारे महिला बचत गट (ग्रामीण आणि शहरी भागातील किमान एक वर्षापुर्वी स्थापन केलेले ) हिरकणी नवउद्योजक महाराष्ट्राची या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पात्र असतील-
१. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (NRLM)
२. राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती अभियान (NULM)
३. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (MAVIM)
४. उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन अभियान (MSRLM)
खाजगी संस्थांद्वारे स्वतंत्रपणे तयार केलेले महिला बचत गट या योजनेत सहभागी होण्यास पात्र नाहीत.

गडचिरीलीमध्ये याबाबत पुढिल प्रमाणे अंमलबजावणी होणार आहे -
पहिल्या टप्यात तालुकास्तरीय माहितीसत्र दि.५ जुलै ते १२ जुलै दरम्यान घेतली जात आहेत. दुसऱ्या टप्यात तालुकास्तरीय संकल्पनांचे सादरीकरण दि.१३ ते १९ जुलै दरम्यान होणार आहे. याच वेळी उत्कृष्ट १० संकल्पनांच्या सादरीकरणाला प्रत्येकी ५०,०००रू अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या विजेत्यांची घोषणा दि.२१ जुलै रोजी केली जाणार आहे.
तिसऱ्या टप्प्यात जिल्हास्तरावरती दि.२२ ते २९ जुलै दरम्यान सादरीकरण होणार आहे. यातील उत्कृष्ठ सादरीकरण केलेल्या १० संकल्पनांना *प्रत्येकी २ लाख रुपये* अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. जिल्हास्तरावरील विजेत्यांची घोषणा दि. ३० जुलै ते ७ ऑगस्ट दरम्यान केली जाणार आहे तर बक्षिस वितरण दि.१५ ऑगस्ट रोजी केले जाणार आहे.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी आपल्या नजिकच्या व्यवस्थापक, लोकसंचालित साधन केंद्र, महिला आर्थिक विकास महामंडळ/ तालुका अभियान व्यवस्थापक (MSRLM)/ तहसिलदार कार्यालय/ तालुका गट विकास अधिकारी कार्यालय यांचेशी संपर्क साधावा, तरी जिल्ह्यातील सर्व
महिला बचत गटांना सदर स्पर्धेत सहभागी होऊन आपल्या महिला बचत गटाचा विकास तसेच जिल्ह्याच्या विकासात हातभार लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासन गडचिरोली तर्फे आवाहन करण्यात येत आहे.
तरी इच्छुक बचत गटांनी त्यांच्या नाविण्यपुर्ण व्यावसायिक कल्पना बाबतचे प्रस्ताव सिलबंद लिफाफ्यात सहायक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडे दि १७.०७.२०१९ पर्यंत सादर करावेत.

15 जुन 2019

                                                                         

दिनांक: 15 जुन 2019

वृ.क्र .313   

राज्यस्तरीय निवासी युवा प्रशिक्षण शिबीरासाठी नोंदणी सुरू

 गडचिरोली,दि.15:- राज्यस्तर निवासी युवा प्रशिक्षण शिबीराचे आयोजन जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय गडचिरोली यांचेमार्फत दि.20 ते 29 जुन दरम्यान क्रीडा प्रबोधिणी, पोटेगांव रोड, गडचिरोली येथे करण्यात आले आहे. यासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून दि. 18 जुन पर्यंत जिल्हा क्रिडा अधिकारी,गडचिरोली यांचे कार्यालयात कार्यालयीन कामाचे दिवशी व वेळेत नाव नोंदवावे असे आवाहन चंद्रदीप शिंदे, जिल्हा क्रिडा अधिकारी, गडचिरोली यांनी केले आहे.

युवा गट हा समाजाचा अविभाज्य भाग असून विकास प्रक्रियेतील आवश्यक घटक आहे. युवांना मानव संसाधन विकासाचा मुख्य स्त्रोत म्हणून देखील मान्यता देण्यात आलेली आहे. युवकांना स्पर्धेच्या युगात शक्तीशाली स्पर्धक म्हणून पूढे आणण्याच्या उद्देशाने राज्याचे युवा धोरण 2012 अंतर्गत जिल्हा क्रिडा अधिकारी कार्यालय गडचिरोली यांचे संयुक्त विद्यमाने तसेच संचालनालय, क्रिडा व युवक सेवा पुणे यांचे मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अधिन राहून दिनांक 20 ते 29 जुन 2019 या कालावधीत युवा प्रशिक्षण शिबीराचे आयोजन करण्यात आले आहे. निवासी प्रशिक्षण शिबीरात सहभागी होण्याकरीता 13 ते 35 वयोगटातील पदवीधर युवक किंवा नेहरु युवा केंद्र अंतर्गत कार्यरत युवा कर्मी , राष्ट्रीय सेवा योजनेचे 2 कॅम्प पुर्ण केलेले विद्यार्थी युवक, राष्ट्रीय छात्र सेनेचे विद्यार्थी युवक, एम.एस.एब्ल्यू , एम.ए. सायकॉलॉजी शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी युवक , स्वयंसेवी संस्था, नोंदणीकृत युवा व महिला मंडळे इ. कडून सामाजिक कार्यात रस घेणारे व आवड असणारे युवक पात्र आहेत. तथापी 22 वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या एम.एस. एब्ल्यू , पदवीधर युवकांना प्राधान्य देण्यात येईल.

                                                            *******

वृ.क्र.314

सुधारीत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रासाठी अर्ज आमंत्रित

 गडचिरोली,दि.15:-  या पुर्वीची गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र हि योजना रद्द करुन सुधारीत गोवर्धन गोवंश सेवा 2019-20 या आर्थीक वर्षात राबविण्यास शासन मान्यता प्राप्त झाली आहे. गडचिरोली जिल्हयात सर्व उपविभागात, गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र उभारण्यास मान्यता प्राप्त झालेली आहे. राज्यात दिनांक 4 मार्च 2015 पासुन महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम 1995 लागु करण्यात आला असुन या कायद्यानुसार संपुर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. त्यामुळे शेती कामासाठी, ओझी वाहण्यासाठी , पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेले गोवंशीय बैल व वळु यांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आली. तसेच गाय, बैल, वळु यांच्या कत्तलीसाठी परराज्यात करावयाची वाहतुक व खरेदी-विक्रीवरही प्रतिबंध घातला आहे. त्यामुळे कालांतराने शेती व दुध यासाठी अनुउत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार असुन त्या सर्व पशुधनाचा सांभाळ/ संगोपन करणे आवश्यक ठरणार आहे. सुधारीत योजने अंतर्गत पशुधनसाठी नवीन शेड बांधकाम,चाऱ्याची-पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, विहीर-बोअरवेल, चारा कटाईसाठी कडबाकुट्टी यंत्र, मुरघास प्रकल्प, गोमुत्र, शेण यापासुन उत्पादन निर्मित प्रकल्प व विक्रि केंद्र इ.अशा प्रकारच्या मुलभुत सुविधा करीता अनुदान देय आहे.

          यामधील लाभार्थीं निवडीची निकषांमध्ये संस्था धर्मदायुक्ताकडे नोंदणीकृत असावी, गोवंश संगोपणाचा कमीत कमी 3 वर्षाचा अनुभव, पशुधन संगोपनासाठी व वैरण उत्पादनासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा 30 वर्षाच्या भाडेपटयावरची किमान 5 एकर जमीन असावी, संस्थेच्या नजीकच्या मागील 3 वर्षाचे लेखा परीक्षण झालेले असणे आवश्यक आहे, एकुण अनुदानाच्या 10% खेळते भांडवल संस्थेकडे असावे, गोपालन करण्यासाठी खात्याशी करारनामा तसेच राष्ट्रीयकृत बॅंकेत खाते असणे आवश्यक आहे.

          योजनेत केवळ मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीता एकुण 25.00 लक्ष अनुदान देय राहील. अनुदानासाठी जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांच्याकडे अर्ज व इतर अनुशंगिक माहिती सादर करण्याची अंतिम तारीख 30 जुन 2019 राहील. तरी इच्छुक व पात्र संस्थेकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहे. अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन व पशुधन विकास अधिकारी ( विस्तार ) यांच्याशी संपर्क साधावा असे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त गडचिरोली यांनी केले आहे.

*******

वृ.क्र.315

   मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या वसतिगृहासाठी अर्ज वाटप

 गडचिरोली, दि.15 : सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, गडचिरोली या कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेले मागासवर्गीय मुला-मंलींचे शासकीय वसतिगृहासाठी प्रवेश अर्ज वाटप दि.15 जून पासून सुरू आहे. नवेगाव, चामोर्शी, अहेरी व आरमोरी येथील प्रत्येकी १ व गडचिरोली येथील 3 वसतिगृहांकरीता ही प्रक्रिया सुरू असून कार्यालयीन वेळेत प्रवेश अर्ज संबंधित वसतिगृहात विनामुल्य उपलब्ध आहेत. या शासकीय वसतिगृहात विनामुल्य सोयी सुविधा यामध्ये निवास, भोजन, शैक्षणिक साहित्य, अंथरूण-पांघरूण इ.चा समावेश आहे. तरी इच्छुक विद्यार्थी-विद्यार्थीनींनी अर्ज प्राप्त करून तो भरून वेळेत कार्यालयात सादर करावा.

*******

वृ.क्र.316

नशेत गाडी चालवणाऱ्यांवर होणार कारवाई

 गडचिरोली, दि.15 : कोणत्याही अंमली पदार्थाचे किंवा नशायुक्त पदार्थाचे सेवन करून गाडी चालवित असल्याचे अढळल्यास संबंधित वाहन चालकाचा वाहन चालविण्याचा परवाना सहा महिन्यांसाठी निलंबित केला जाणार आहे. उपप्रादेशिक परिवाहन कार्यालय गडचिरोली यांनी याबाबत जनतेला आवाहन केले आहे. मोटार वाहन अधिनियम 1988 मधील कलम 185 अ नुसार ही कारवाई करण्यात येणार आहे. रस्त्यावरील  होणा-या अपघातांमुळे सामान्य नागरिकांना त्याचा फटका बसतो. अशा बाबींवर आळा घालण्यासाठी वाहन चालकांनी भविष्यात कोणत्याही प्रकारची नशा करून वाहन चालवू नये असे या आवाहनाच्या माध्यमातून जनतेला सांगण्यात येत आहे.

******

वृ.क्र.317          

आर्थिक  जनगणने बाबत 330 प्रगणक व पर्यवेक्षकांना मार्गदर्शन                

                                                                                                                                          

गडचिरोली, दि.15:- सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय व कॉमन सर्व्हीस र्सेंटरच्या संयुत्क विद्यमाने देशाची ७ वी आर्थिक गणना होणार आहे. या संदर्भात कॉमन सर्व्हीस र्सेंटरचे  330 प्रगणक व पर्यवेक्षकांचे शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात प्रशिक्षण पार पडले.

        देशाच्या सातव्या आर्थिक गणनेत देशातील आर्थिक कार्य व उलाढालींची माहिती कॉमन सर्व्हीस सेंटरने नेमलेले प्रगणक घरोघरी जाऊन तसेच आस्थापनांना भेटी देऊन मोबाईल ऑपद्वारे माहितीगोळा करणार आहेत या प्रगणकांना कॉमन सर्व्हिस सेंटरचे जिल्हा व्यवस्थापक प्रशिक्षण देण्यात आले या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून  जिल्हा नियोजन अधिकारी तिडके यांनी अध्यक्षस्थान भूषविले प्रमुख अतिथि व मार्गदर्शक म्हणून जिल्हासांख्यिकी अधिकारी रमेश पेरगू , डि. पी. ऐ. एनएनएसओ तर्फे नरश बंडे, एसएसओ (एनएनएसओ)नागपूर प्रज्वल दाभाडंकर, जेएसओ (एनएनएसओ) नागपूर किशन दिप, नागपूर विभागीय व्यवस्थापक सि. एस. सी. निलेश कुंभारे जिल्हा व्यावस्थापक सि. एस. सी. मनिष लाबंट व शाहिद शेख, जिल्हा

समन्वयक सौरभ धंदरे आदि उपस्थित होते. सर्व मान्यवरांनी यथोचित मार्गदर्शक केले

           उपस्थित ३३० प्रगणक व पर्यवेक्षकाना सी .एस. सी.एस पी. वी .च्या अधिका-यांनी गणनेच्या अनुषंगाणे संकल्पना, माहिती नोंदणी, माहिती वैध्यतीकरण याबाबत सविस्तर माहिती दिली सी.एस.सी.एस.पी.वी .च्या कपंनीचे प्रगणक घरोघरी भेटी देऊन छोटे मोठे घरगूती उद्योग, आस्थापना,संस्था,उपक्रमाना भेटी देऊन माहिती गोळा करणार आहेत. तरी जिल्हातील नागरीकांनी आपल्याकडे येणा-या प्रगणकास आवश्यक माहिती देऊन  या राष्ट्रीय कार्यात सहकार्य करावे असे आवाहन जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी रमेश पेरगू यांनी केले आहे.

                                                            *******

दिनांक: 14 जुन 2019

दिनांक: 14 जुन 2019

                          

वृ.क्र .309 

भारत सरकार शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्काबाबात 

                                    प्राचार्य व लिपीकांची सभा

       गडचिरोली,दि.14:  जिल्हयातील सर्व  विद्यालय ,महाविद्यालया  मधील भारत सरकार शिष्यवृत्ती ,शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क या अनुषंगाने संबंधित प्राचार्य व लिपीक यांच्या सभेचे आयोजन केले आहे.भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क, योजनेचे  सन 2011-12 ते सन 2016-17 या कालावधीत ऑनलाईन पध्दतीने महाईस्कॉल पोर्टवर नोंद झालेल्या तसेच सन 2017-18 या वर्षातील ऑफलाईन पध्दतीने स्वीकारण्यात आलेल्या विजाभज, इमाव, व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती व फ्रीशीप योजने अंतर्गत नोंदणीकृत प्रलंबीत अर्ज निकाली काढण्यासंदर्भात सभेचे आयोजन केले आहे.  दिनांक 18 जून  2019 रोजी दुपारी 12 वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन , कॉम्पलेक्स,  गडचिरोली येथे महाविद्यालयाचे प्राचार्य व शिष्यवृत्तीचे काम पाहणारे लिपीक, यांनी सभेस उपस्थित रहावे असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण गडचिरोली यांनी  केले आहे.

                                                                        *****

वृ.क्र.310

                                 आदिवासी  शासकीय मुलां- मुलींचे

                          वसतिगृह येथे प्रवेश प्रक्रिया

  

          गडचिरोली ,दि.14:- सन 2019-2020 या शैक्षणिक वर्षाकरिता, प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प ,अहेरी जि.गडचिरोली या प्रकल्पांतर्गत आदिवासी शासकीय मुलां-मुलींचे वसतीगृह अहेरी, आलापल्ली, मुलचेरा, सिरोंचा असे एकूण आठ शासकिय वसतीगृह कार्यरत आहेत.

               आठ आदिवासी मुलां-मुलींचे शासकीय वसतीगृहांची विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया सुरु असुन वर्ग 8 वा , वर्ग 11 वा व पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रथम वर्षाचे रिक्त जागांकरीता वसतीगृह विद्यार्थी /विद्यार्थींनींना प्रवेश देण्यात येत आहे. गरजु व होतकरु आदिवासी विद्यार्थ्यांनी तात्काळ swyam.mahaonline.gov.in  या संकेतस्थळावरील प्रवेश अर्ज परीपूर्ण भरुन व त्याची प्रत संबंधीत वसतीगृहाचे कार्यालयात आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रतीसह सादर करावे. अधिक माहितीसाठी प्रकल्प कार्यालयाचे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी ( शिक्षण ) पी. जी. जामठ  यांच्याशी संपर्क (9284273919)  साधावा. असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अहेरी यांनी केले आहे.

                                                                        ******

             

   

वृ.क्र.311

                                  महाविद्यालयीन शालेय शिष्यवृत्तीबाबत अर्ज

                        ऑनलाईन करणेसाठी 30 जुन अंतिम मुदत

 गडचिरोली,दि.14:- जिल्हयातील सर्व कनिष्ठ, वरीष्ठ व व्यवसायीक ,बिगरव्यावसायिक, अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांना सुचित करण्यात येते की, सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षामध्ये मागासवर्गीय पात्र विद्यार्थ्यांनी अद्यापही शिष्यवृत्तीचे अर्ज महाडिबीटी या ऑनलाईन प्रणालीवर सादर केलेले नाहीत. त्यांना दिनांक 11 जुन 2019 ते 30 जुन 2019 या कालावधीत अर्ज सादर करण्याची तसेच अर्ज महाविद्यालयांनी तपासुन पडताळणी करुन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण लॉगीनवर फॉरवर्ड करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली असुन महाडिबीटी प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे.

      सन 2018-19 मध्ये प्रवेशित व अद्यापही शिष्यवृत्ती अर्ज सादर न केलेल्या शिष्यवृत्तीस पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सुचित करण्यात येते की , ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्यापही त्यांचे अर्ज सादर केले नसल्यास ते तात्काळ आपला युजरआयडी व पासवर्ड ने लॉगिन करुन वरील कालावधीत आपले अर्ज आवश्यक कागदपत्रासह ऑनलाईन सादर करावेत.

          तसेच महाविद्यालयांनी वरील कालावधीत अर्ज मंजुरीची प्रक्रीया न केल्यास सदर अर्ज आपोआप प्रणालीतून  बाद होतील. सन2018-19 या वर्षासाठी ही अंतीम संधी देण्यात येत असून यानंतर अर्ज सादर करण्यास व महाविद्यालयांना ते मंजुर करण्यास कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. यांची सर्व महाविद्यालय तसेच विद्यार्थ्यींनी व पालकवर्गांनी नोंद घ्यावी असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण गडचिरोली यांनी केले आहे.

                                                            *******

वृ.क्र. 312

जिल्हा वार्षीक योजना २०१९-२० अंतर्गत क्रीडा योजना

अनुदानाकरीता प्रस्ताव आमंत्रीत

              गडचिरोली,दि.14:-  महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा व यवक सेवा, संचालनायल, पणे अंतर्गत व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, कार्यालय गडचिरोलीच्या वतीने दरवर्षी प्रमाणे सन २०१९-२० या अर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत सर्वसाधारण,अनुसुचित जाती व आदिवासी क्षेत्रा करीता मंजूर व अर्थसंकल्पीत असलेल्या निधीचे अधिन राहून गडचिरोली जिल्ह्यात मुलभूत क्रीडा विकास साधन्याच्या दृष्टीकोनातून अनुदान योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये क्रीडागंण विकास अनुदान योजना, व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना व युवक कल्याण विषयक अनुदान योजना यांचा समावेश आहे. यातील क्रीडांगण विकास अनुदानासाठीचा मुख्य निकष हा संस्था / शाळेकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे. तसेच अनुदान मर्यादा ही 7 लक्ष असून यामध्ये क्रीडांगण समपातळीत करणे, क्रीडांगणावर प्लड लाईटची सुविधा निर्माण करणे, क्रीडा साहित्य खरेदी करणे, २०० मी./४००मी. धावन मार्ग तयार करणे, क्रीडांगणास भिंतीचे/तारेचे कुंपन घालणे, क्रीडांगणावर मातीचा/सिमेंटचा भराव असलेली प्रेक्षक गॅलरी/आसन व्यवस्था तयार करणे, विविध खेळाचे १ किंवा अधिक प्रमाणित क्रीडांगणे तयार करणे, प्रेक्षक गॅलरीवर/आसन व्यवस्थेवर शेड तयार करणे, प्रसाधनगृह/चेंजिंग रूम बांधणे, क्रीडांगणाभोवती ड्रेनेज व्यवस्था करणे, पिण्याच्या व मैदानावर मारण्यासाठी आवश्यक पाण्याची सुविधा,  क्रीडा साहित्य ठेवण्यासाठी भांडारगृह बांधणे, निर्मित सुविधा विचारात घेऊन मैदानावर पाणी मारण्यासाठी स्प्रिंकलर यंत्रणा बसविणे व मैदानावर रोलिंग करण्यासाठी मिनी रोलर खरेदी करणे या घटकांचा समावेश आहे.

व्यायामशाळा विकास अनुदान योजनेमध्ये व्यायामशाळा बांधकाम करणे, व्यायामसाहित्य खरेदी करणे व जुन्या व्यायामशाळेचे नुतनिकरण यांचा समावेश होतो. यासाठी  अनुदान मर्यादा ही अंदाजपत्रकाच्या ७५ टक्के किंवा रू. ७.०० लाख यापैकी कमी असेल ती रक्कम असेल. यातील निकषांमध्ये व्यायामशाळा बांधकाम करण्याकरीता संस्था / शाळेकडे स्वतःच्या मालकीची किंवा दिर्घ मुदतीचे करारावर किमान १५०० चौ.फुट जमीन असणे आवश्यक आहे. तसेच व्यायाम साहीत्य खरेदी करीता अनुदान मंजूरी करीता ५०० चौ. फुट व्यायामगृह व मुला-मुलींकरीता स्वतंत्र प्रसाधन गृह, भांडारगृह व कार्यालयाची ईमारत इत्यादी सुविधा असलेल्या व्यायाम शाळा असणे आवश्यक तसेच अनुदाना व्यतिरीक्त येणारा खर्च करण्याची तयारी असावी. या अनुदानास अर्ज करण्यास पात्र संस्थांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था/ ग्रामपंचायत/ नगरपरिषद/ महानगरपालीका/ जिल्हा परिषद, आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय विभागातर्फत सर्व शासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा/वसतिगृह,  क्रीडा विभागाच्या विविध समित्या, पोलीस कल्याण निधी, पोलीस विभाग, स्पोर्टस् क्लब, ऑफिसर्स क्लब/शासकिय महाविद्यालय, खाजगी शैक्षणिक संस्थेव्दारे चालविण्यात येणा-या शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालये, व्यायामशाळा, महिला मंडळ, क्रीडा मंडळ, शासकीय आश्रमशाळा तसेच विविध खेळाच्या विकासाठी कार्यरत असणा-या सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अन्वये पंजीबद्ध असतील अशा एकविध खेळाच्या क्रीडा संघटना, क्रीडा मंडळे, युवक मंडळे व महिला मंडळे यांचा समावेश आहे.

क्रीडांगण विकास व व्यायामशाळा विकास अनुदान योजने अंतर्गत अनुदान मंजुरी करीता स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय/जि.प. शाळा/आश्रमशाळा/वसतीगृह व शासकीय यंत्रणा यांना प्राधान्य देण्यात येईल.

युवक कल्याण विषयक अनुदान योजनेमध्ये समाजसेवा शिबीर भरविणे करीता आर्थीक सहाय्य योजना व  ग्रामीण व नागरी भागातील स्वयंसेवी संस्थांना आर्थिक सहाय्य योजनेचा समावेश होतो. अनुदान मर्यादा रू. २५,०००/- किंवा अंदाजपत्रकाचे ५० टक्के यापैकी कमी असनारी रक्कम, अनुदानाच्या बाबींमध्ये युवकांचे विकासाकरीता पुढिल कोणत्याही एका विषयावर शिबीराचे आयोजन करणे. योमध्ये ग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीरांचे आयोजन, युवकांना समस्येवर कविता गायन, वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र, वक्तृत्व स्पर्धा आयोजन करणे, अस्पृश्यता, बालविवाह विरोधी मोहिम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम उदा. वृक्षारोपण, आरोग्य,स्वच्छता इत्यादी., प्रथमोपचार व नेत्र व आरोग्य निदान शिबीराचे आयोजन करणे, बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा चालविणे, युवक आदान व प्रदान कार्यक्रम, युवक नेतृत्व शिबीर आयोजन करणे, व्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम उदा, नाट्य, संगीत, नृत्य इत्यादींबाबत कार्यशाळा व स्पर्धा आयोजित करणे व  युवक पत्रिका प्रकाशित करणे इत्यादी. यासाठी पात्र संस्था युवक-युवतींच्या सर्वांगीन विकासासाठी गडचिरोली जिल्ह्यात कार्यरत असणा-या सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० व संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अन्वये पंजीबद्ध असतील अशा संस्था/युवक मंडळे/महिला मंडळ पात्र राहतील, अनुदान मंजूर संस्थेस मंजूर अनुदानाएवढी रक्कम खर्च करणे बंधनकारक राहील.

तरी सन २०१८-१९ या वर्षात व्यायामशाळा व क्रीडांगण विकासा अनुदान योजनेअंतर्गत अनुदानित संस्थांनी उर्वरीत अनुदानाकरीता विहीत नमुन्यात आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करावेत. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील संस्था/शाळांनी वरील योजनेचा लाभ घेण्याकरीता आपले परिपूर्ण प्रस्ताव दिनांक ३० जुन २०१९ पूर्वी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय येथे कार्यालयीन कामाचे दिवशी व वेळेत सादर करावेत. विहीत मुदती नंतर प्रस्ताव स्विकारले जाणार नाही तसेच अपूर्ण प्रस्तावातील त्रुटी कळविल्या जाणार नाहीत. विहीत मुदती नंतर आलेला व अपूर्ण प्रस्ताव अनुदानास अपात्र ठरविला जाईल याची नोंद घ्यावी. सदर अनुदानाचे विहित नमुना अर्ज कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध करून देण्यात येतील. योजनेविषयी अधिक माहिती करीता जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाशी कार्यालयीन कामाचे दिवशी व वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधावा. उपरोक्त योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत-जास्त संस्थानी घेवून जिल्ह्याचे विकासाकरीता सहकार्य करावे असे आवाहन श्री. चंद्रदीप शिंदे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी गडचिरोली केले आहे.